असम: आर्थिक संकट से गुज़र रहे अख़बारों ने तीन दिन के लिए सरकारी विज्ञापनों का बहिष्कार किया

नॉर्थईस्ट न्यूज़पेपर सोसाइटी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी विज्ञापन, समाचार या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा की. असम के अधिकतर समाचार पत्र इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं.

जम्मू कश्मीर: सरकारी विज्ञापन न देने के ख़िलाफ़ अख़बारों ने ख़ाली छोड़े फ्रंट पेज

जम्मू कश्मीर के कई बड़े अख़बारों ने सरकार द्वारा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर अख़बारों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए विज्ञापन न देने के फ़ैसले के विरोध में रविवार को अपने पहले पन्ने को ख़ाली छोड़ दिया.

मीडिया में डर का माहौल बना हुआ है: एन. राम

द वायर से बात करते हुए द हिंदू के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार एन. राम ने रफाल सौदे और इसकी मीडिया कवरेज़ को लेकर मोदी सरकार की हालिया धमकियों पर अपनी राय साझा की.

हम भी भारत: रफाल पर पत्रकारों को धमकी, क्या छिपा रही है मोदी सरकार?

इस हफ्ते हम भी भारत में रफाल मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा द हिंदू की रिपोर्ट को चोरी के दस्तावेज़ के हवाले से छापने के आरोप और अख़बार पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई की बात पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु और वकील सरीम नावेद से चर्चा कर रही हैं.

मेघालय हाईकोर्ट ने द शिलॉन्ग टाइम्स की संपादक और प्रकाशक को अवमानना का दोषी ठहराया

द शिलॉन्ग टाइम्स की संपादक पैट्रिसिया मुखिम और प्रकाशक शोभा चौधरी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह महीने की जेल का प्रावधान है.

सरकार की मीडिया के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के इस्तेमाल की कोशिश निंदनीय: मीडिया संगठन

रफाल मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा द हिंदू की रिपोर्ट को चोरी के दस्तावेज़ के हवाले से छापने के आरोप और अख़बार पर कार्रवाई की बात कहने की एडिटर्स गिल्ड समेत विभिन्न प्रेस संगठनों ने आलोचना की है.

रफाल: दस्तावेज़ ‘चोरी’ के आरोप के बाद एन. राम ने कहा- अपने सूत्रों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

द हिंदू के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार एन. राम ने कहा कि रफाल सौदे से जुड़ी जानकारियां दबा कर या छिपा कर रखी गई थीं जिसके कारण ही उनसे जुड़े दस्तावेज़ जनहित में प्रकाशित किए गए. उन्होंने कहा कि आप इसे चोरी हो गए दस्तावेज़ कह सकते हैं लेकिन हम इसको लेकर चिंतित नहीं हैं.

क्या एबीपी न्यूज़ ने मोदी सरकार के समर्थन में फ़र्ज़ी शो चलाया?

एबीपी न्यूज़ ने आईआईटी बॉम्बे कैंपस से '2019 के जोशीले' नाम के एक कार्यक्रम को प्रसारित करते हुए 'आईआईटी बॉम्बे सपोर्ट्स मोदी' लिखा था. आईआईटी छात्रों का कहना है कि इस शो के 50 प्रतिभागियों में से 11 बाहरी लोग थे, जो मोदी सरकार के समर्थन में बोलने के लिए चैनल द्वारा लाए गए थे.

मीडिया बोल, एपिसोड 88: एयर स्ट्राइक का सच, मीडिया का झूठ

मीडिया बोल की 88वीं कड़ी में उर्मिलेश एयर स्ट्राइक पर मीडिया रिपोर्टिंग पर पत्रकार आशुतोष और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से चर्चा कर रहे हैं.

मीडिया बोल, एपिसोड 87: तनाव और चुनाव के बीच युद्धोन्माद

पुलवामा आतंकी हमले के बाद किस तरह मीडिया असली मुद्दे से हटकर राजनीति करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मीडिया बोल की 87वीं कड़ी में उर्मिलेश वकील एमएम अंसारी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं.

पुलवामा हमले पर पाकिस्तानी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण को लेकर दो टीवी चैनलों को नोटिस

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि 22 फरवरी को एबीपी न्यूज़ और तिरंगा टीवी ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ ग़फ़ूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण किया था, जो प्रोग्राम कोड के प्रावधानों का उल्लंघन है.

कोबरापोस्ट का दावा, पैसे लेकर राजनीतिक दलों का ऑनलाइन प्रचार करने को तैयार थीं फिल्मी हस्तियां

खोेजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट कोबरापोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि अभिजीत भट्टाचार्य, कैलाश खेर, जैकी श्रॉफ, विवेक ओबेरॉय, सोनू सूद, राखी सावंत, सनी लियोन जैसे 30 से अधिक फिल्मी सितारे प्रति सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो लाख से दो करोड़ रुपये तक लेने को तैयार थे.

मीडिया बोल, एपिसोड 86: पुलवामा के ग़ुस्से पर सवार चुनावी बुखार

मीडिया बोल की 86वीं कड़ी में उर्मिलेश पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले पर हो रही चुनावी राजनीति पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और स्मिता शर्मा से चर्चा कर रहे हैं.

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