मोदी का नाम लिए बिना चुनाव आयोग ने भाजपा के स्टार प्रचारकों से भड़काऊ भाषण न देने को कहा

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से परहेज़ करते हुए पार्टी अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी स्टार प्रचारकों से 'धार्मिक/सांप्रदायिक आधार पर किसी भी प्रचार के तरीकों/बयानों से दूर रहने के लिए कहें.

झारखंड: राहुल गांधी को 2018 में अमित शाह के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने समन भेजा

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में वर्ष 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि ‘भाजपा एक हत्यारोपी को अपनी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता.’

दलितों का वोट है लेकिन राज उनका नहीं है

जनतंत्र में दलितों की भागीदारी क्या मात्र संख्या है या वे इस जनतंत्र की शक्ल भी तय कर सकते हैं? मतदान का जो समान अधिकार दलितों को मिला या उन्होंने लिया, वह भी ऐसे जनतंत्र का संसाधन बन गया जो पारंपरिक वर्चस्व को और मज़बूत करता है. कविता में जनतंत्र स्तंभ की बीसवीं क़िस्त.

लोकसभा चुनाव: 2020 दंगों के बाद पहले चुनाव में किसे चुनेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाता?

ग्राउंड रिपोर्ट: 2020 में दंगों की चपेट में रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के मतदाता बंटे हुए हैं. जहां एक तबका भाजपा का परंपरागत मतदाता है, वहीं कई लोग सांप्रदायिक राजनीति से इतर स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं. यहां भाजपा के मनोज तिवारी और 'इंडिया' गठबंधन के कन्हैया कुमार के बीच मुक़ाबला है.

बिहार: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद हिंसा में एक की मौत, इंटरनेट बंद

घटना सारण लोकसभा क्षेत्र की है. पुलिस ने कहा कि यह मतदान के दौरान राजद और भाजपा उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच झड़प का नतीजा थी. 20 मई को मतदान के दौरान गड़बड़ी के आरोप को लेकर भाजपा और राजद समर्थकों के बीच विवाद होने पर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौक़े पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए थे.

बंगनामा: निर्वाचन आयोग की विफलता और टीएन शेषन की याद

भारत के दसवें निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन की स्मृति इस चुनाव के दौरान उमड़ रही है. वर्तमान निर्वाचन आयोग को भी इन चुनावों में उसकी ख़ास भूमिका के लिए अरसे तक याद किया जाएगा, मगर वजह एकदम उलट होगी. बंगनामा स्तंभ की दूसरी क़िस्त.

चुनाव आयोग ने पांचवें चरण में भी मतदाताओं की संख्या न बताकर मत प्रतिशत का अनुमानित आंकड़ा दिया

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में भी पहले की तरह वास्तविक मतदाता संख्या नहीं, बल्कि 'अनुमानित मत प्रतिशत' बताया है. सोमवार को मतदान के बाद आयोग ने देर रात कहा कि इस चरण में कुल 60.9 प्रतिशत मतदान हुआ.

दिल्ली लोकसभा चुनाव: क्या ‘इंडिया’ गठबंधन भाजपा का विजय अभियान रोक पाएगा?

राष्ट्रीय राजधानी में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं, लेकिन कई संसदीय क्षेत्रों के दौरे के बाद सामने आया कि जनता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ही भाजपा के समक्ष प्रमुख चुनौती के तौर पर देखती है. दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है.

‘मेन मुद्दा बेरोजगारी बा, महंगाई आसमान छुअत बा, पांच सौ रुपया मजदूरी भी कम पड़त बा’

ऐसा कई चुनावों के बाद दिखाई दे रहा है कि विपक्षी गठबंधन के मुद्दे आम लोगों तक पहुंचे हैं और उनका असर भी पड़ रहा है.

कोई भाईचारा नहीं था कभी, न कोई गंगा जमुनी तहज़ीब…

भारतीय जनतंत्र एक वादा था और हिंदू-मुसलमान भाईचारा उसकी बुनियाद. लेकिन आज मुसलमान ख़ुद को बराबरी का नागरिक नहीं मान पा रहा है. कविता में जनतंत्र स्तंभ की उन्नीसवीं क़िस्त.

शिक्षकों पर चुनाव-संचालन का दायित्व: अध्यापन और कक्षाओं की हानि

चुनाव की ज़िम्मेदारी कुछेक दिन तक सीमित नहीं होती. चुनाव प्रक्रिया में शिक्षकों की भागीदारी दो से तीन महीने या उससे भी अधिक अवधि की हो सकती है, जिसकी वजह से कक्षाएं लंबे समय तक बाधित रहती हैं.

यूपी: भाजपा को आठ वोट डालने का दावा करने वाला युवक गिरफ़्तार, दोबारा मतदान की सिफारिश की

फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 13 मई को मतदान हुआ था. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में नाबालिग युवक कई बार भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत के लिए ईवीएम पर मतदान करते देखा जा सकता है.

जनतंत्र दिमाग़ को मुक्त रखने का संघर्ष है, जो पूंजीवाद से लड़े बिना मुमकिन नहीं

पूंजीवाद स्वाभाविक और प्राकृतिक जान पड़ता है. लेकिन मनुष्य निर्विकल्प अवस्था को कैसे स्वीकार कर ले तो फिर मनुष्य कैसे रहे? कविता में जनतंत्र स्तंभ की अठारहवीं क़िस्त.

पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी ‘इंडिया’ गठबंधन में अपनी स्थिति को लेकर क्यों स्पष्ट नहीं हैं?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनने पर सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता को समाप्त करने की बात कही है. हालांकि, उनके गठबंधन का हिस्सा होने पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. इससे कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच भी विवाद खड़ा हो गया है.

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