हम भी भारत की 37वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी भाजपा के ख़िलाफ़ एकजुट हो रहे विपक्ष पर राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर सुषमा यादव से चर्चा कर रही हैं.
रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्दी सहित 6,000 करोड़ रुपये के सैन्य उत्पादों की ख़रीद रद्द करने के फैसले से रक्षा उत्पादन इकाइयों के लगभग छह लाख लोगों के बेरोज़गार होने और तैयार उत्पादों की बर्बादी का ख़तरा पैदा हो गया है.
नए शपथ लेने वाले मंत्रियों में 14 मंत्री कांग्रेस के, नौ मंत्री जेडीएस से और एक-एक मंत्री बसपा और केपीजेपी से हैं. अब मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 27 हो गई है.
बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी का सबसे अधिक फायदा गरीब और गांवों में रहने वालों को हुआ है. इसने कुछ लोगों को चोट पहुंचाई है लेकिन राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहुंचाया है.
वर्तमान उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है. उनकी जगह नए उपसभापति की चयन प्रक्रिया संसद के आगामी सत्र के बीच में होनी है.
राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा का ख़राब प्रदर्शन कोई छोटी चीज़ नहीं है. भगवा दल के ख़िलाफ़ विपक्ष का एक मंच पर आना चाहिए.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भाजपा विधायक उमेश मालिक समेत बालियान और साध्वी को 22 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस के ‘कुशासन’ को जिम्मेदार ठहराया, शरद पवार ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया, सरकार को आड़े हाथ लिया.
किसान संगठनों ने जब ‘गांव बंद’ आंदोलन शुरू किया तो उन्हें उम्मीद थी कि चुनावी साल होने के कारण आमतौर पर ऊंचा सुनने वाली दिल्ली उन्हें सुनेगी लेकिन वे गलत सिद्ध हुए. सरकार उनका मज़ाक उड़ाने पर उतर आई है.
मोदी सरकार द्वारा बीते चार सालों में बदलाव के बड़े दावों के साथ शुरू की गईं विभिन्न योजनाएं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाने में नाकाम रही हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: दो अप्रैल को हुए भारत बंद के दौरान मेरठ में गिरफ़्तार किए गए बच्चों के परिजनों का कहना है कि दलित होने की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया.
मीडिया बोल की 52वीं कड़ी में उर्मिलेश बीते हफ़्ते देश के प्रमुख हिंदी अख़बारों की सुर्खियों में आए मुद्दों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विनीत कुमार और वरिष्ठ पत्रकार और कवि मंगलेश डबराल से चर्चा कर रहे हैं.
11 मई को एक कार्यक्रम में सुदर्शन न्यूज़ ने भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताया था. आयोग ने चैनल से कहा कि इसका सबूत पेश करें, वरना बिना शर्त लिखित माफ़ी मांगें.
मोदी सरकार ने 2014 में चार नए एम्स, 2015 में 7 नए एम्स और 2017 में दो एम्स का ऐलान करते हुए 148 अरब रुपये का प्रावधान किया गया था मगर अब तक 4 अरब रुपये ही दिए गए हैं. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ़्तार से काम हो रहा होगा.
आयोग ने भोपाल ज़िले की नरेला, रायसेन की भोजपुर, होशंगाबाद और सिवनी-मालवा विधानसभा सीट की मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए दो-दो सदस्यीय दल बनाया हैं. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा प्रशासनिक दुरुपयोग कर रही है.