लोकसभा ने तीन तलाक़ विधेयक को मंज़ूरी दी

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन तलाक़ को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 171: मोदी सरकार का 2022 का सपना और आईसीआईसीआई बैंक का फ़र्ज़ीवाड़ा

जन गण मन की बात की 171वीं कड़ी में विनोद दुआ, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिखाए जा रहे 2022 के सपने और आईसीआईसीआई बैंक के फ़र्ज़ीवाड़े पर चर्चा कर रहे हैं.

पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस कराएगी पांच हज़ार पुजारियों की रैली

बीरभूम में टीएमसी के ज़िलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य में इमामों-मुअज्जिनों को सरकार की ओर से भत्ता मिलता है. इस सूची में पुजारियों को शामिल कर संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

पत्रकार विनोद वर्मा को दो महीने बाद​ मिली ज़मानत

छत्तीसगढ़ के एक मंत्री की कथित अश्लील सीडी मामले में बीते 27 अक्टूबर को ​राज्य पुलिस ने गाज़ियाबाद स्थित उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया था.

तीन तलाक़ को प्रतिबंधित करने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश

कुछ लोकसभा सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताई लेकिन उन्हें ख़ारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत है.

जेल से रिहा हुए किसान नेता अखिल गोगोई ने कहा, भाजपा की कठपुतली है असम सरकार

बीते सितंबर महीने में असम की डिब्रूगढ़ पुलिस ने लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाने के आरोप में रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था.

बांस को घास की श्रेणी में लाने के प्रावधान वाले विधेयक को राज्यसभा की मंज़ूरी

विधेयक में कटाई और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ग़ैर वन क्षेत्र में उगे हुए बांस को छूट प्रदान करने के लिए कानून में वृक्ष की परिभाषा से बांस शब्द हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है.

यूपीकोका जैसे क़ानून ग़रीब, वंचित और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करते हैं

उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर रोकथाम के लिए यूपीकोका जैसे क़ानून नहीं बल्कि जेल, पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका में बदलाव की ज़रूरत है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 170: मीडिया ज़रूरी मुद्दों को क्यों नहीं उठाता?

जन गण मन की बात की 170वीं कड़ी में विनोद दुआ मीडिया द्वारा ज़रूरी मुद्दों की अनदेखी और बेवजह के विषयों पर तमाशा खड़ा करने पर चर्चा कर रहे हैं.

संविधान बदलने संबंधी हेगड़े का बयान संघ के पुराने इरादे की नई अभिव्यक्ति है

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद से अमित सिंह की बातचीत.

संविधान संबंधी हेगड़े के बयान पर दोनों सदनों में हंगामा

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने को लेकर दिए गए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफ़ी पर अड़ा विपक्ष. मोदी सरकार ने संविधान में जताई श्रद्धा.

क्या सरकार के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है?

आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिए जाने के महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है.

उत्तराखंड के खेल मंत्री ने खेल संघों पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

खेल मंत्री ने कहा कि खेल संस्थाओं के लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि वे महिला खिलाड़ियों के साथ अनैतिक कृत्य कर रहे हैं. ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जल्द केस दर्ज कराने की बात कही.

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