सिन्हा ने कहा, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि नोटबंदी से लोगों की नौकरी गई और जैसा वादा किया गया था उस हिसाब से कालाधन नहीं निकल सका.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मेघालय, असम, नगालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.
गुजरात चुनाव राउंडअप: अमित शाह ने कहा, एनजीओ की चिट देखकर किसानों पर बात कर रहे राहुल. जेटली बोले, विकास का मज़ाक उड़ाकर अजीब अभियान चला रही कांग्रेस.
बंगाल कांग्रेस ने कहा, आज़ादी के बाद से बंगाल में सांप्रदायिकता और जाति कभी मुद्दा नहीं था, जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है.
सीबीआई की पूछताछ के दो हफ्ते बाद छोड़ी पार्टी, पार्टी ज्वाइन करते ही बोले, 'भाजपा सांप्रदायिक नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष ताकत है'.
मध्य प्रदेश में लंबे संघर्ष के बाद हुए छात्रसंघ चुनावों में आदिवासी छात्र संगठन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है. 25 महाविद्यालयों में 162 छात्र प्रतिनिधियों ने परचम लहराया है, इनमें से पचास प्रतिशत लड़कियां हैं.
केरल के मल्लापुरम जिले की स्थानीय मस्जिद समिति ने जसीला और टिस्सो टॉमी की शादी के बाद कथित तौर पर लाउड स्पीकर से परिवार के बहिष्कार का ऐलान किया.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में मांग किया गया है कि आस्थाना के खिलाफ सीबीआई द्वारा एक जांच को पूरा होने तक उन्हें विभाग से बाहर रखा जाए.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस सोचती है कि पुतले फूंकने से मोदी डर जाएगा तो वह ग़लतफ़हमी में है, मोदी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ता रहेगा.
विशेष रिपोर्ट: शौर्य डोभाल द्वारा संचालित इंडिया फाउंडेशन में मोदी सरकार के मंत्री निदेशक हैं. यह संस्थान कई ऐसे कॉरपोरेट्स से चंदा लेता है, जो सरकार के साथ सौदे भी करते हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण बता रहे हैं कि सीबीआई के नवनियुक्त स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर 4,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिग मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसकी जांच ख़ुद सीबीआई कर रही है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही दी थी ज़मानत, पुलिस ने कहा- पहले से चल रही थी कार्रवाई.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि जुनैद के परिवार ने आरोपी पक्ष से समझौते के लिए दो करोड़ रुपये और ज़मीन की मांग की है.
जन गण मन की बात की 146वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार की अनिवार्यता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा कर रहे हैं.
न्यायालय ने आधार क़ानून की वैधानिकता को चुनौती देने और बैंक खातों तथा मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा.