जन गण मन की बात की 37वीं कड़ी में विनोद दुआ राजभाषा के रूप में हिंदी को थोपने की कोशिश और सरकार की ओर से युवाओं पर कराए गए सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं.
अटल बिहारी बाजपेयी ने एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वहां (अयोध्या) नुकीले पत्थर निकले हैं. उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा.
रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने ट्विटर पर कश्मीरी युवक को जीप पर बांधने को भी सही ठहराया. चोपड़ा सैन्य बल न्यायाधिकरण के सदस्य हैं, जहां कोर्ट मार्शल की अपील की सुनवाई भी होती है. उनका इस तरह के ट्वीट करना उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है.
यौन उत्पीड़न का आरोपी शोधछात्र है जिसे पिछले सत्र में विश्वविद्यालय की ओर कैंपस के जेंडर चैंपियन के रूप में नामित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राज्य में पुलिस और नक्सलियों के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है.
पूरे कश्मीर में तनाव को देखते हुए स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं. सीएम महबूबा मुफ़्ती ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है.
सरकार के हिंसा पर एकाधिकार को तब ही स्वीकार किया जा सकता है जब वह क़ानून के दायरे में हो; अगर ऐसा नहीं है तब कोई उसके इस एकाधिकार को तोड़ता है तो उसे ग़लत नहीं ठहराया जा सकता.
बीएसएफ की गोली से श्रीनगर में शनिवार को एक युवक सज्जाद हसन की मौत को लेकर घाटी में तनाव.
शरई कारणों के बिना तीन तलाक़ देने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार करने के पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर गीतकार और पूर्व सांसद ने सवाल उठाए.
राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र में पांच अप्रैल की घटना, प्रशासन पर सवर्ण आरोपियों को बचाने का आरोप.
राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.
भारतीय सेना पर एफआईआर की जानकारी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने फेसबुक वाल पर दी है.
पूरे उत्तर प्रदेश में तथाकथित ‘अवैध बूचड़खाने’ वास्तव में सार्वजनिक म्युनिसिपल बूचड़चाने हैं, जो भीषण उपेक्षा के कारण बदहाली का शिकार हैं.
सार्वजनिक तौर पर ‘लोक-कल्याणकारी मकसदों’ की हिमायत करके फायदा कमाने वाली कंपनियां अपने कामों के दौरान अक्सर ढिठाई से मानवाधिकारों का उल्लंघन करती पायी जाती हैं.