असम के शिक्षा मंत्री रेनोज पेगू ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में होने पर बोर्ड परीक्षाएं एक से 15 अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी. इससे पहले 11 मई से बोर्ड परीक्षाएं होनी थी, जिसे कोविड-19 महामारी के चलते टाल दिया गया था. याचिका में महामारी की मौजूदा स्थिति के आधार पर समान राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है.
बांदा जिले के तिंदवारी से भाजपा विधायक बृजेश कुमार प्रजापति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों के 40 पदों पर नियुक्तियों के लिए दो अलग-अलग अधिसूचना जारी की, जिसके पीछे मंशा आरक्षण में गंभीर अनियमितता करना था.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि 35-40 छात्रों का एक समूह पुस्तकालय के बाहर बीते आठ जून को इकट्ठा हुआ था, जो महामारी के कारण छात्रों के लिए बंद है. उन्होंने गेट के सामने विरोध किया और गार्ड से लाइब्रेरी के गेट खोलने को कहा, लेकिन गार्ड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. छात्रों ने विरोधस्वरूप पुस्तकालय के फाटकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की.
क्वक्वरेली सिमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ताज़ा संस्करण में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस के अलावा 2017 के बाद से लगातार पांचवें वर्ष कोई अन्य भारतीय संस्थान शीर्ष 200 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और बीएचयू समेत देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बीस में नियमित वाइस चांसलर नहीं हैं. अधिकारियों के अनुसार नियुक्तियों में विलंब पीएमओ की ओर से हुई देरी के चलते ऐसा हो रहा है. बताया गया कि क़ानूनन पीएमओ की कोई भूमिका नहीं है पर इन दिनों फाइलें अनधिकृत तौर पर वहां भेजी जाती हैं.
मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के दर्शनशास्त्र पाठ्यक्रम में रामदेव की योग चिकित्सा रहस्य सहित चुनिंदा किताबों को शामिल किया गया है. यह किताब बीमारी से लड़ने में योग के महत्व पर है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किताब हठयोगः स्वरूप एवं साधना भी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है.
उत्तर प्रदेश के फ़िराज़ाबाद के एक कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रमुख प्रोफ़ेसर शहरयार अली पर केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखने का आरोप लगा है. उनके वकील का कहना है कि प्रोफ़ेसर को शिकायतकर्ता ने ग़लत तरीके से फंसाया है, जो भाजपा का ज़िला मंत्री है.
सिद्धार्थनगर ज़िले की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण कुमार द्विवेदी की आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग की श्रेणी में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर नियुक्ति हुई थी. इसे लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है.
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद जून महीने से स्कूल के नए सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन कई परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि वे तानाशाही सरकार से शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं. शिक्षक समूह के अनुसार, लगभग 19,500 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है.
योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण कुमार द्विवेदी के सिद्धार्थनगर ज़िले की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग की श्रेणी में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होने पर सवाल उठ रहे हैं. आय को लेकर लगे आरोपों का खंडन करते हुए सतीश द्विवेदी ने कहा है कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को पत्र लिखकर यहां के वातावरण में वायरस के स्वरूपों की जांच कराने का अनुरोध किया है. इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के क़रीब 24 शिक्षकों, जामिया मिलिया के चार प्रोफ़ेसरों सहित 20 से ज़्यादा कर्मचारियों और किरोड़ी मल कॉलेज के दो प्रोफ़ेसरों का निधन कोविड-19 से हो चुका है.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के हज़ार से अधिक पूर्व छात्रों ने आईआईटी खड़गपुर के निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा है कि आईआईटी पहले से ही दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए द्वेषपूर्ण होने को लेकर कुख्यात हैं और आगे ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है.
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोई भी प्रोफेसर संस्थान या सरकार की सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता. साथ ही शिकायत निवारण के लिए संयुक्त याचिकाओं पर हस्ताक्षर और किसी भी समस्या के लिए अदालत या प्रेस जाने पर भी अंकुश लगाया गया है. फैकल्टी सदस्यों ने इनका पुरजोर विरोध किया है.
ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी 23 दिन से हड़ताल पर हैं. आरोप है कि जेएनयू प्रशासन ने उन्हें समान वेतन और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान के छात्रों का कहना है कि पहला सेमेस्टर ऑनलाइन कर लिया है पर दूसरे सेमेस्टर से कैंपस में बुलाया जाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने की कुछ सीमाएं हैं. प्रशासन द्वारा मांगों पर ध्यान न देने की बात कहते हुए छात्रों ने सोमवार से कैंपस में धरना शुरू कर दिया है.