जेएनयू प्रशासन द्वारा उपस्थिति अनिवार्य करने के फैसले का विरोध एबीवीपी, एनएसयूआई, बापसा समेत जेएनयू के प्रमुख छात्र संगठन कर रहे हैं.
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य करने के प्रशासन के फैसले को छात्र-छात्राएं और शिक्षकों का एक समूह जेएनयू की परंपरा के ख़िलाफ़ बता रहा है.
यूजीसी की एक समिति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दौरा कर अपनी आॅडिट रिपोर्ट में कहा है कि यह विश्वविद्यालय ‘अलाभकारी’ और ‘अप्रभावी’ साबित होने के कगार पर पहुंच चुका है.
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन में बताया कि कॉलेज का नाम वंदेमातरम महाविद्यालय करने का फैसला सरकार का नहीं था.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रो. जीसी त्रिपाठी के विदाई समारोह को लेकर छात्रों ने किया हंगामा, हुई नारेबाज़ी.
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की स्थिति रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि जांच के सिलसिले में ज़ब्त जेएनयू के नौ छात्रों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आनी बाकी है.
कुलपति ने कहा, जांचे जाएंगे दीक्षांत समारोह में विभिन्न लोगों और संगठनों द्वारा प्रायोजित पुरस्कारों के पात्रता मानदंड.
भोपाल स्थित एनएलआईयू के विद्यार्थियों ने निदेशक पर छात्राओं के साथ ग़लत व्यवहार और जातिगत भेदभाव के आरोप लगाये हैं. निदेशक का कहना है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है.
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योग-प्राणायाम करने अथवा भारतीय सभ्यता-संस्कृति में रुचि रखने वाले छात्रों को ही मेडल के लिए प्राथमिकता दी जाएगी.
कैंपस की कहानियां: इस विशेष सीरीज़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र शिशिर अग्रवाल अपना अनुभव साझा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें टेक्निकल कोर्स को पत्राचार के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी.
सरोजिनी नायडू ने मदन मोहन मालवीय को ‘रुढ़िवादी-प्रगतिशील नेता’ कहा था. संघ परिवार ने अपने एजेंडा के लिए उनके रुढ़िवादी पहलू का तो इस्तेमाल किया, लेकिन उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया.
विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की ओर से आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण सत्र पर छात्राओं ने कहा, यह महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व ख़ुद उन्हीं पर डालता है.
कैंपस की कहानियां: इस विशेष सीरीज़ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र अंकित पाठक अपना अनुभव साझा कर रहे हैं.
लिंगदोह कमेटी की अनुशंसा के उलट निजी कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव न करवाए जाने को चुनौती देते हुए एनएसयूआई द्वारा याचिका दायर की गयी थी.