इंफाल पश्चिम के इरोइसेम्बा इलाके में 4 जून को भीड़ द्वारा एंबुलेंस में आग लगाने की घटना में सात वर्षीय बच्चे, उसकी मां और एक महिला, जो उनकी पड़ोसी थीं, की मौत हो गई. इस बच्चे को असम राइफल्स कैंप में गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था.
मणिपुर के इंफाल पश्चिम ज़िले में दो सशस्त्र समूहों के बीच हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत और चार अन्य के घायल होने की सूचना है. इसके अलावा सेरौ में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में एक बीएसएफ जवान की मौत हो गई. इस बीच सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ा दिया है.
गौहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा की अगुवाई वाली समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि समिति को इसकी पहली बैठक की तारीख़ से छह महीने के भीतर रिपोर्ट देनी है.
मणिपुर पुलिस ने शनिवार को बताया कि बीते 2 जून को कांगपोकपी ज़िले की सीमा से सटे इंफाल पूर्व के फायेंग इलाके में भारी गोलीबारी हुई. गोलीबारी सुबह से शुरू होकर देर शाम तक जारी रही. घायल होने वालों में ज़्यादातर घाटी इलाकों के हैं. एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.
मणिपुर में शुरुआती हिंसा के समय 1,000 हथियार और 10,000 से अधिक गोलियां आदि लूटे गए थे. बीते हफ्ते जब दोबारा हिंसा हुई, तो इससे तीन गुना अधिक लूट देखी गई. ख़बरों के अनुसार, पुलिस और राज्य के शस्त्रागार से अब तक 'लूटे गए' हथियारों की कुल संख्या 4,000 से अधिक है.
असम भाजपा की अल्पसंख्यक इकाई के राज्य कार्यकारी सदस्य अंसारुल हक़ चौधरी पर सरकारी नौकरी के लिए एक व्यक्ति से पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. पिछले हफ्ते कार्बी आंगलोंग ज़िले में पुलिस ने इसी तरह के आरोप में भाजपा नेता मून इंगटिपी को गिरफ़्तार किया था.
वीडियो: मई महीने की शुरुआत में हुई हिंसा के बाद मणिपुर में हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा. ऐसे हालात में चूड़ाचांदपुर की एक चर्च विस्थापित हुए कुकी समुदाय लोगों की पनाह बनी है, जहां हिंसा से प्रभावित हुए करीब तीन सौ लोग रह रहे हैं.
इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा की जांच करेगी. उन्होंने कहा कि हिंसा में साज़िश से जुड़े छह मामलों की जांच सीबीआई करेगी.
मणिपुर में बीते माह 3 मई से भड़की जातीय हिंसा को लेकर मणिपुर ट्राइबल्स फोरम ने कहा है कि एन. बीरेन सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति देखी जा रही है. संगठन ने मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा की कथित भूमिका की जांच की अपील की है.
बीते 29 मई से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में हैं उन्होंने बुधवार को लगभग एक महीने से जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए मेईतेई और कुकी समुदायों के नेताओं के साथ बैठक की.
मणिपुर के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों ने कहा है कि अगर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर की अखंडता की सुरक्षा के बारे में आश्वासन नहीं देते हैं, तो हम भारत सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार लौटा देंगे. मांग पूरी नहीं हुई तो भविष्य में खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे और न ही किसी को प्रशिक्षित करेंगे.
वीडियो: मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच तनाव जारी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं. इस बीच कुकी समुदाय ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है.
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि मणिपुर में भड़की हिंसा का उग्रवाद से कोई लेना-देना नहीं है. यह मुख्य रूप से दो जातियों के बीच का संघर्ष है. वहीं, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा था कि राज्य में अशांति ‘समुदायों के बीच लड़ाई’ के कारण नहीं है.
वीडियो: मणिपुर में इस महीने की शुरुआत में हुई हिंसा के बाद बीते हफ्ते फिर हिंसा की घटनाएं देखने को मिलीं. इसके बाद सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं. इस बीच, राज्य में कई जगह कर्फ्यू लगाया गया, किसी क्षेत्र से फायरिंग की आवाज़ें भी सुनने को मिलीं.
29 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले मणिपुर के इंफाल में सड़क के बीचों-बीच टायर जलाए जाने और कुछ स्थानों पर रात में गोलियां चलने के साथ स्थिति तनावपूर्ण रही.