शीर्ष अदालत ने कहा कि एलजीबीटी समुदाय को अन्य नागरिकों की तरह समान मानवीय और मौलिक अधिकार हैं. अदालतों को व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि गरिमा के साथ जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी गई है.
अधिकारियों ने बताया कि बालिका गृह में 17 बच्चे रहते हैं जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है. सफाई व्यवस्था में भी खामियां पाई गईं. छापे के दौरान यहां सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं था.
पुण्यतिथि विशेष: अपने समय की दो बेहद महत्वपूर्ण पत्रिकाओं ‘माधुरी’ और ‘सुधा’ को शिखर पर पहुंचाने में दुलारे लाल भार्गव के अप्रतिम योगदान को लेकर बहुत से लोग उन्हें लखनऊ की हिंदी पत्रकारिता का पितामह मानते हैं.
बेस्ट ऑफ 2018: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना अमेरिका, कनाडा और इज़राइल दौरा आख़िरी समय पर रद्द कर दिया, जहां वे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करने वाले थे.
जन गण मन की बात की 300वीं कड़ी में विनोद दुआ नई दिल्ली में हुई किसान मज़दूर संघर्ष रैली और गंगा की सफाई पर चर्चा कर रहे हैं.
देशभर से आए हज़ारों की संख्या में किसानों और मज़दूरों ने दिल्ली के संसद मार्ग पर केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इसके तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को ख़ास अधिकार और कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं.
वर्ष 1996 में गुजरात के बनासकांठा में कथित तौर पर मादक पदार्थ रखने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ़्तार करने का मामला. उस वक्त पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट बनासकांठा ज़िले के पुलिस अधीक्षक थे.
उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुकुंदपुर का मामला. बिहार के खगड़िया ज़िले का रहने वाला था मृतक. कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया था. परिजनों का कहना है कि वह चोर नहीं था उसकी हत्या किसी और वजह से की गई है.
यूआईडीएआई ने इसके साथ चेतावनी भी दी कि अगर बच्चों को आधार के बिना दाखिला देने से मना किया जाता है तो वह कानून के तहत अवैध होगा और ऐसा करने की अनुमति नहीं है.
लेखक एस. हरीश के मलयाली उपन्यास ‘मीशा’ के कुछ अंश हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लेखक की रचनात्मकता का सम्मान किया जाना चाहिए.
शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार कोई नई बात नहीं. पिछले चार सालों में केंद्र सरकार ने भारत के संघीय ढांचे को धता बताते हुए जिस तरह शिक्षक दिवस को हड़प लिया है ताकि उसके ज़रिए प्रधानमंत्री की छवि निखारी जा सके, उसे याद कर लेना काफ़ी है.
नाबार्ड के हालिया अध्ययन के मुताबिक भारत में 10.07 करोड़ किसानों में से 52.5 प्रतिशत क़र्ज़ में दबे हुए हैं. वर्ष 2017 में एक किसान परिवार की कुल मासिक आय 8,931 रुपये थी.
कुलपति को सेवा विस्तार और महिला हॉस्टल में छात्राओं के आने-जाने की समयसीमा और प्रताड़ना को लेकर छात्र-छात्राओं में नाराज़गी है. दीक्षांत समारोह न होने से तीन साल में 675 छात्र-छात्राओं को नहीं मिल सकी डिग्री.
जन गण मन की बात की 299वीं कड़ी में विनोद दुआ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया को 'दलित' शब्द के इस्तेमाल से बचने के आग्रह और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही मॉनिटरिंग पर चर्चा कर रहे हैं.