राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया. इससे छोटे दुकानदार समाप्त हो गए हैं और लाखों युवक बेरोज़गार हो गए हैं.
कांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के कारण जीडीपी में दो प्रतिशत कमी आने की आशंका जताई थी, वह सही साबित हुई.
देवघर ज़िले में 62 वर्षीय रूपलाल मरांडी की सोमवार को मौत हो गई. घर में दो दिन से नहीं जला था चूल्हा.
प्रशांत भूषण ने कहा, इस दागी अधिकारी को पदोन्नत करने के लिए प्रधानमंत्री की हड़बड़ी तो देखिए. सरकार ने रविवार को एसीसी की बैठक होने की बात कही, जबकि प्रधानमंत्री गुजरात में थे.
गुजरात चुनाव राउंडअप: 'आप' ने की ख़रीद-फ़रोख़्त की जांच की मांग, अल्पेश ठाकोर कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस की मांग मतदान केंद्रों पर हो सीसीटीवी, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई.
नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू होने से शादियों की ख़रीददारी महंगी हुई है. शादियों के लिए टेंट बुकिंग, फोटोग्राफी, खाने-पीने की सेवाएं सभी 10 से 15 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी.
भारत के इतिहास को सेक्युलर और मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा गढ़ा बताने वाले ओक दावा करते हैं कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ‘वैदिक’ विश्वासों की विकृतियों के तौर पर पैदा हुए हैं.
कोर्ट ने कहा, नागरिकों को अपनी आस्तीनों पर देशभक्ति लेकर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
हिंदू युवा वाहिनी के अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष भारत गोस्वामी ने कहा, हिंदूवादी सरकार में तेजोमहालय में पूजा से रोका गया है.
मीडिया बोल की 20वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश वर्ल्ड हंगर इंडैक्स में भारत की स्थिति और अयोध्या में राम की प्रतिमा के मीडिया कवरेज पर चर्चा कर रहे हैं.
मेरे किसान भाइयों! तुम्हें तो अब ख़ुदकुशी भी करने की ज़रूरत नहीं है. सरकार आजकल तुम्हें ख़ुद गोली मार देती है. चलो इस बहाने ज़हर का ख़र्चा भी ख़त्म हुआ.
राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर कहा गया, नये अध्यादेश में भ्रष्ट लोकसेवकों को कोई संरक्षण नहीं, यह संशोधन झूठे मुक़दमों पर अंकुश लगाने के लिए हैं.
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ हुई विभागीय कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.
कांग्रेस ने दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2017 के ख़िलाफ़ निकाला मार्च, सचिन पायलट सहित कई नेता हिरासत में लिए गए.
एडिटर्स गिल्ड ने कहा, यह विधेयक मीडिया को परेशान करने का एक घातक साधन है, जो सरकारी कर्मियों के ग़लत कृत्यों को छुपाता है और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है.