निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एकमत से कहा, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वाभाविक अंग है.

देश भर में स्वाइन फ्लू से अब तक 1,094 लोगों की मौत

स्वाइन फ्लू से पिछले साल के मुक़ाबले चार गुना मौतें, महाराष्ट्र और गुजरात टॉप पर, दिल्ली में हुईं 47 मौतें लेकिन सरकार फ़िलहाल सिर्फ़ पांच मौतें बता रही है.

क्या ‘वंदे मातरम्’ गीत राष्ट्रवा​द की भेंट चढ़ गया?

राष्ट्रगीत के थोपे जाने का विरोध करते-करते लोग गीत में ही खोट ढूंढने लगे हैं. मानो भूल रहे हों कि ‘वंदे मातरम’ कविता पहले है, राष्ट्रगीत बाद में. लगता है कविता राष्ट्रवाद की बहस में भेंट चढ़ गई है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 105: रेल हादसे और देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़

जन गण मन की बात की 105वीं कड़ी में विनोद दुआ हालिया रेल हादसों और देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.

सृजन घोटाले में भाजपा के दो केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम, न्यायिक जांच हो: विपक्ष

कांग्रेस ने कहा, इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश एक दिखावे के सिवाय कुछ नहीं हैं, न्यायालय की निगरानी में हो जांच.

भाजपा के लोग गोरक्षा के नाम पर हत्या करने को धर्म की सेवा समझते हैं: मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने सवाल किया, भाजपा शासित राज्यों में गायों की भूख से तड़पकर मौत हो रही है, संघ जवाब क्यों नहीं मांगता?

बिहार में मनरेगा कार्यकर्ता की गिरफ़्तारी का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

नरेगा संघर्ष मोर्चा ने मनरेगा कार्यकर्ता संजय साहनी की गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लगातार संघर्ष के कारण समाज परिवर्तन शक्ति संगठन के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आप को आवंटित बंगला रद्द करने का एलजी का आदेश ख़ारिज किया

आप को 31 दिसंबर 2015 को राउज एवेन्यू में बंगला संख्या 206 आवंटित किया गया था. इस साल अप्रैल में उपराज्यपाल ने बंगले का आवंटन नियमों और क़ानून के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था.

जन गण मन की बात, एपिसोड 104: तीन तलाक़ और 2022 में अच्छे दिन का वादा

जन गण मन की बात की 104वीं कड़ी में विनोद दुआ तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और प्रधानमंत्री मोदी के वादों पर चर्चा कर रहे हैं.

तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी ने बताया ऐतिहासिक

कांग्रेस ने भी शीर्ष अदालत केे फैसले का स्वागत किया और कहा कि भेदभाव को दूर करने और महिलाओं का अधिकार बहाल करने की दिशा में यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा.