सुप्रीम कोर्ट का कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या की जांच याचिका पर सुनवाई से इनकार

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि 27 साल बाद उन मामलों के सबूत इकट्ठा करना मुश्किल होगा, जिनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों का कम निजी कंपनियों को ज़्यादा फायदा है

राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के तहत किसान जितने भुगतान का दावा करते हैं निजी बीमा कंपनियां उससे कम राशि अदा करती हैं.

‘वॉचमैन’ से तुलना किए जाने पर भड़के पहलाज, आइफा को भेजा क़ानूनी नोटिस

आइफा समारोह में एक एक्ट के दौरान अभिनेता रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने सेंसर बोर्ड प्रमुख पहलाज निहलानी का मज़ाक उड़ाया था.

‘कैलाश, हिमालय और तिब्बत… चीन की असुरी शक्ति से मुक्त हो’ के जाप से होगा भारत-चीन तनाव का हल: संघ

आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का कहना है कि मंत्र जाप से न केवल चीन को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: नगालैंड में सत्ता परिवर्तन के बाद 19 विधायक एनपीएफ से निकाले गए

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.

गिरफ्तारी की स्थिति में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताएं सरकारें: दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायालय में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारें नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में अनभिज्ञता का फायदा उठाकर अनुच्छेद 22 (2) का उल्लंघन कर रही हैं.

आरटीआई में ईवीएम गड़बड़ी का खुलासा: निर्दलीय प्रत्याशी का बटन दबाने पर जा रहा था भाजपा को वोट

महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा ज़िला परिषद के चुनाव में ईवीएम की इस गड़बड़ी को कलेक्टर ने एक आरटीआई के जवाब में स्वीकार किया है.

‘सांसदों की कम से कम 100 दिन की उपस्थिति अनिवार्य बनाने के लिए बने क़ानून’

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव और राज्यसभा सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसा करने पर ही सरकार की जवाबदेही तय होगी.

कश्मीर में सेना के जवानों पर पुलिसकर्मियों से हाथापाई का आरोप, सात घायल

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सेना के जवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

क्या किसानों के नाम पर सरकार बीमा कंपनियों पर मेहरबान है?

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि फसल बीमा योजना के तहत प्राइवेट बीमा कंपनियों को भारी भरकम फंड देने के बाद भी, उनके खातों की ऑडिट जांच के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है.