बीबीसी ने ब्रिटेन में प्रसारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि ब्रिटेन सरकार की गोपनीय जांच में गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदार पाए गए थे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे ‘दुष्प्रचार’ बताते हुए कहा कि इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है.
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट और अन्य प्रतिष्ठित भारतीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर तीन दिन से धरना दे रहे हैं. ये महासंघ को भंग कर अध्यक्ष को बर्ख़ास्त करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच सिंह ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफ़ारिश दोहराने के साथ ही कॉलेजियम ने सोमशेखर सुंदरेशन को बॉम्बे हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने को लेकर केंद्र द्वारा उनकी 'सोशल मीडिया पोस्ट्स' को लेकर दर्ज करवाई गई आपत्ति को भी ख़ारिज कर दिया.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब से राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी संस्थानों में छात्राओं को मासिक धर्म (पीरियड या मेंस्ट्रुअल लीव) और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह अपराध घिनौना एवं गंभीर है. ज़मानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की ज़मानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
एक जनवरी, 2018 को पुणे के बाहरी इलाके भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया था, जिसे अब तक कई विस्तार मिल चुके हैं. दो सदस्यीय जांच आयोग 31 दिसंबर, 2022 तक वैध था. अब आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 31 मार्च, 2023 तक का समय दिया गया है.
लंबे समय से जारी नगा राजनीतिक मुद्दे का कोई हल नहीं होने के बीच नगालैंड में नई विधानसभा के गठन के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती दो मार्च को होगी. इस पर निराशा जताते हुए कई संगठनों ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे को हल कर अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर ख़ालिद के आवेदन पर नोटिस जारी कर तिहाड़ जेल के अधीक्षक से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी. उमर उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगा मामले में सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,81,650 हो गई है और इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,30,728 हो गया है. विश्व में संक्रमण के 66.82 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 67.34 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
बीबीसी ने ब्रिटेन में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की है, जिसमें बताया गया है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा करवाई गई गुजरात दंगों की जांच (जो अब तक अप्रकाशित रही है) में नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए ज़िम्मेदार पाया गया था.
आईटी नियम के मसौदा संशोधन में कहा गया है कि पीआईबी की फैक्ट-चेकिंग इकाई या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा झूठी चिह्नित की गई सामग्री को सोशल मीडिया समेत सभी मंचों से हटाना होगा. एडिटर्स गिल्ड ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह प्रेस की सेंसरशिप के समान है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केशवानंद भारती फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है, जिसका आशय है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का संप्रभु अधिकार होना चाहिए, चाहे वह संविधान के बुनियादी ढांचे का अतिक्रमण ही क्यों न करता हो.
मामला वर्ष 2009 का है. सीबीआई द्वारा समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट पेश करने से पहले ही संबंधित दस्तावेज़ मीडिया में लीक हो गए थे. सीबीआई ने मीडिया घरानों ने उन दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराने वाले स्रोत का खुलासा करने को कहा था, जिससे इनकार कर दिया गया था.
बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस की आलोचना को लेकर अगर कुछ नया है तो वह है इस पर हुआ हंगामा. श्रमण संस्कृति के पैरोकार विद्वान व सामाजिक कार्यकर्ता, तुलसीदास व रामचरितमानस की आलोचना में न सिर्फ इससे कहीं ज़्यादा कडे़ शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं. एक दौर में तुलसीदास को ‘हिंदू समाज का पथभ्रष्टक’ तक क़रार दिया जा चुका है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के छात्रावास में मांसाहारी भोजन बंद करने लेकर विवाद शुरू हो गया है. यहां की प्रिंसिपल का कहना है कि हमारा अपना दर्शन है और इसीलिए हम मांसाहारी भोजन नहीं परोसेंगे. हम नियमित रूप से ‘हवन’ करते हैं. इस फैसले के विरोध में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन करने का फैसला किया है.