केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2023 में देश के जाने-माने अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन की अध्यक्षता में सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वह सर्वेक्षण पद्धति पर केंद्र सरकार को सलाह देगी. सेन का कहना है कि समिति को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया.
गुजरात पुलिस के अनुसार, भरत छाबड़ा नाम के एक शख़्स ने ख़ुद को सीबीआई अफसर बताते हुए हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना सहित कई राज्यों में ठगी की. वह लोगों को बताया करता था कि उसके गृह मंत्रालय, पीएमओ के साथ ही भाजपा और आरएसएस के प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध हैं.
कहा जा रहा है कि रुद्रप्रयाग ज़िले के गांवों में ग्राम सभा ने ऐसे बोर्ड लगाए हैं. हालांकि, ग्राम प्रधान के अनुसार इन्हें ग्रामीणों ने लगाया है. विश्व हिंदू परिषद ने इस मसले को अपना समर्थन देकर माहौल उग्र कर दिया है.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले महीने संसद में दावा किया था कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये आकर बस रहे हैं. झारखंड जनाधिकार महासभा व लोकतंत्र बचाओ अभियान की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा संसद और मीडिया में पेश किए जा रहे आंकड़े झूठे हैं.
नागौर ज़िले में स्थित ये खदानें करीब छह महीने पहले अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट को आवंटित हुई थीं. लेकिन सरकार ने पाया कि नागौर में नीलाम हुए अन्य ब्लॉक की तुलना में इन खदानों में बहुत कम बोली हासिल हुई थी.
कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर ज़िले के कई गांवों में घरों, खेतों में और सड़कों पर दरारें व भू-धंसाव देखे गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण भयवश घर छोड़ रहे हैं. लोगों का कहना है कि इसकी वजह क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोपस्टोन (खड़िया) खनन और ठेकेदारों द्वारा खोदी गई जगहों को बिना भरे छोड़ देना है.
शनिवार सुबह जबलपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से क़रीब पचास मीटर पहले इंदौर-जबलपुर एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर गए. इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ. बताया गया है कि घटना की जांच के लिए समिति गठित की गई है.
साल 2022 में मोदी सरकार ने बिलक़ीस बानो के बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए सज़ायाफ़्ता अपराधियों की रिहाई को मंज़ूरी दी थी. बिलक़ीस के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में लिया और उन हत्यारों और बलात्कारियों को वापस जेल भेजा.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि कोई आरोपी ज़मानत मांगते समय अपना बचाव कैसे कर सकता है यदि उसके पास वे दस्तावेज़ नहीं हैं जो उसके पक्ष में हैं.
मामला 29 अगस्त की रात का है, जब एक महिला लखनऊ से अपने बीमार पति को लेकर सिद्धार्थनगर लौट रही थीं. आरोप है कि रास्ते में एंबुलेंस के चालक और सहयोगी ने महिला से बलात्कार की कोशिश की. विफल होने पर उन्होंने बीमार पति को बाहर फेंक दिया, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे एक वन अधिकारी को राजाजी टाइगर रिज़र्व का निदेशक नियुक्त किए जाने से जुड़े मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस सामंती युग में नहीं हैं जहां राजा जैसा बोले वैसा किया जाए.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के क़रीब 500 अधिकारियों द्वारा बीते माह वित्त मंत्रालय को लिखे गए एक शिकायती पत्र में कहा गया था कि सेबी की बैठकों में अधिकारियों के ऊपर चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आम बात हो गई है.
बीते 29 अगस्त को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई वेब सीरीज़ 'आईसी-814: द कंधार हाईजैक' अपहर्ताओं के लिए ‘हिंदू’ कोडनेम के इस्तेमाल को लेकर विवादों में घिर गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में वेब सीरीज़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चित्रण की कमी पर सवाल उठाए हैं.
मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद तमिल अभिनेत्री राधिका सरथकुमार ने कहा है कि शीर्ष अभिनेताओं को रिपोर्ट पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और उन महिला कलाकारों के साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए, जिनके साथ उद्योग में ग़लत व्यवहार हुआ है.
साल 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार कुल 74,203 की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें रेलवे के बाद सर्वाधिक शिकायतें दिल्ली के स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध थीं.