उत्तराखंड: भ्रामक विज्ञापनों के चलते पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द

उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945 के बार-बार उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

उत्तराखंड: आग से कई हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हुई, वन विभाग ने कहा- अधिकतर घटनाएं मानवजनित

भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, 21 अप्रैल से अब तक उत्तराखंड में जंगल में आग लगने की कम से कम 202 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो ओडिशा के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जहां ऐसी 221 घटनाएं दर्ज की गईं.

हसदेव जंगल के विनाश की कीमत शायद ही हम कभी चुका पाएंगे: आलोक शुक्ला

इस जंगल को बचाने के लिए आंदोलनरत ‘हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति’ के संस्थापक सदस्य आलोक शुक्ला को इस साल का ‘गोल्डमेन पुरस्कार’ मिला है. उनसे बातचीत.

भारतीय संविधान और हिंदुत्व के पैरोकारों की अंतहीन बेचैनी

लोकसभा चुनाव के प्रचार के कई भाजपा नेता संविधान बदलने के लिए बहुमत हासिल करने की बात दोहरा चुके हैं. उनके ये बयान नए नहीं हैं, बल्कि संघ परिवार के उनके पूर्वजों द्वारा भारतीय संविधान के प्रति समय-समय पर ज़ाहिर किए गए ऐतराज़ और इसे बदलने की इच्छा की तस्दीक करते हैं.

जम्मू-कश्मीर: घोटालों के जांचकर्ता सीबीआई अधिकारी की सड़क हादसे में मौत, पीडीपी द्वारा जांच की मांग

मृत सीबीआई अधिकारी की पहचान पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत शर्मा के रूप में हुई है. वह जम्मू-कश्मीर से 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पिछले चार वर्षों में सामने आए कई घोटालों की जांच का नेतृत्व कर रहे थे.

लद्दाख: सोनम वांगचुक ने पूछा- केवल गृह मंत्रालय को दी गई जानकारी ट्रोल्स तक कैसे पहुंची

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे जलवायु एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी कर सवाल किया कि ट्रोल्स के पास उनके एनजीओ की 25 साल पुरानी जानकारी, जो सिर्फ उनके और गृह मंत्रालय के पास है, कैसे पहुंची.

कश्मीर: हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत अवैध हिरासत के लिए सरकार से 5 लाख रुपये हर्जाना देने को कहा

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रवक्ता अली मोहम्मद लोन की पीएसए के तहत हिरासत को दुर्भावनापूर्ण और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि उन्हें 2019 से मार्च 2024 तक लगातार 1,080 दिनों से ज़्यादा समय के लिए जेल में रखने से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ.

आंध्र प्रदेश: मंत्री का दावा ग़लत, ट्रेन हादसे के वक़्त लोको पायलट के क्रिकेट देखने का सबूत नहीं

अक्टूबर 2023 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले में दो यात्री ट्रेनें टकरा गईं थी जिसमें 17 यात्रियों की मौत हुई थी और 34 घायल हो गए थे. इस साल मार्च में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया था कि लोको पायलट और को-पायलट दोनों का ध्यान क्रिकेट मैच के कारण भटक गया था. हालांकि, अब इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है.

सूरत चुनाव: पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा बोले- किसी को वोट देने के लिए उसका वोट मांगना भी ज़रूरी

पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचित होने पर कहा कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रतिनिधियों को मतदाताओं के बिना चुन लिया जाता है, पर पुनर्विचार की ज़रूरत है.

राजस्थान: लगातार बंद हो रहे इंटरनेट से परेशान क़रीब 4 लाख कर्मियों के मुद्दे चुनाव में कहां हैं?

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया के मुताबिक़, 2012 से 2024 के बीच जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद किया गया है. इस तरह इंटरनेट पर आधारित ऐप्स से जुड़े रोज़गारों के लिए नियमित इंटरनेट बंदी बड़ी मुसीबत बन गई है.

उत्तराखंड: नैनीताल के जंगलों में लगी आग हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंची, सेना बुलाई गई

उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने शुक्रवार को भीषण रूप ले लिया और आग की लपटें नैनीताल की हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गईं. इस बीच नैनी झील में बोटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पिछले 24 घंटों में ही राज्य में जंगल में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई हैं.

वॉट्सऐप ने हाईकोर्ट से कहा- अगर सरकार ने एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया, तो देश छोड़ देंगे

दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी नियमों के एक प्रावधान को चुनौती दिए जाने के मामले में वॉट्सऐप ने कहा कि इसकाइस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह एन्क्रिप्टेड है और लोगों को इसकी प्राइवेसी पर भरोसा है. लेकिन एन्क्रिप्शन तोड़ने के बाद इसकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपीएटी के सौ फ़ीसदी सत्यापन से जुड़ी याचिका ख़ारिज की

आदालत ने अपने फैसले में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ईवीएम में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए. 

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