कोरोना महामारी ने 3.7 करोड़ लोगों को अत्यधिक ग़रीबी में धकेला: बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से ग़रीबी कुछ ही महीनों में सात फीसदी बढ़ गई है. अत्याधिक ग़रीबी रेखा से ठीक ऊपर रहने वाले लोग तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड-19 का बुरा असर पड़ा है.

साल 2017 से 2019 के बीच अर्धसैनिक बलों के 4,132 जवानों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई: सरकार

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने संसद में ये भी बताया कि मृतक जवानों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी देने के नियम के तहत इन तीन सालों में कुल 3,676 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,600 लोगों की नियुक्ति की गई है.

दिल्ली में कोरोना से ठीक हो चुके 30 फ़ीसदी लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली: स्वास्थ्य विभाग

दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगस्त महीने में लगभग 15,000 लोगों पर दूसरे दौर का सेरोलॉजिकल सर्वे किया गया. सर्वे में कोरोना से ठीक हो चुके 257 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन इनमें से 79 लोगों यानी 30.7 फीसदी लोगों में ठीक होने के बाद एंटीबॉडी नहीं मिली.

कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा- किसी को जेल में रख उसके वकील से मिलने से नहीं रोक सकते

जामिया मिलिया इस्लामिया छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष शिफ़ा उर रहमान को दिल्ली दंगों के सिलसिले में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया गया है. रहमान ने अदालत के समक्ष याचिका दायर कर कहा है कि जेल प्रशासन उन्हें उनके वकील से मिलने नहीं दे रहा है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने अदालत से चार महीने का वेतन देने का निर्देश देने की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों के अलावा अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भी मई, जून, जुलाई और अगस्त का वेतन नहीं मिला है. वेतन न मिलने की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की है.

अविवाहित हिंदू बेटी को शादी होने तक पिता से भरण-पोषण पाने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए बेटी को यह साबित करना होगा कि कि वह ख़ुद का ख़र्च चलाने में असमर्थ है.

कोरोना वायरस: बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 1290 लोगों की मौत, संक्रमण के कुल मामले 50 लाख के पार

भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,020,359 हो गई है, जबकि 82,066 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं. विश्व में संक्रमण के मामले 2.96 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक यह महामारी 9.35 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुकी है.

जम्मू कश्मीर: दो पत्रकारों ने मुठभेड़ कवर करने के दौरान पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया

दोनों फोटो पत्रकारों दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के मारवाल गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी की घटना को कवर करने गए थे.

मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, किसानों ने किया प्रदर्शन

केंद्र सरकार ने कहा है कि घरेलू बाज़ार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमत पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है. हालांकि किसानों का कहना है कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से कीमतों में गिरावट आ रही है, जिससे उन्हें घाटा होगा.

अमरावती ज़मीन घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का यह आदेश भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा एक पूर्व क़ानून अधिकारी और अन्य आरोपियों पर दर्ज एफआईआर के संदर्भ में है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ब्यूरो उनके ख़िलाफ़ ग़लत इरादे से काम कर रहा है और पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने के साथ मीडिया ट्रायल में बदला जा रहा है.

क्यों बस्तर के प्रसिद्ध दशहरे के रथ के लिए आदिवासी लकड़ी देने से इनकार कर रहे हैं

बस्तर में हर साल दशहरे के पर्व पर एक आठ पहियों का रथ निकलता है, जिसे ककालगुर गांव की लकड़ी से तैयार किया जाता है. इस बार यहां के ग्रामीणों ने सदियों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन करने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय की एडहॉक शिक्षक प्रिंसिपल पर जातिगत भेदभाव का आरोप क्यों लगा रही हैं?

दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में एडहॉक शिक्षक डॉ. ऋतु सिंह ने दावा किया है कि बीते अगस्त महीने में पढ़ाने के लिए उनकी जॉइनिंग हो गई थी, लेकिन जातिगत आधार पर उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया गया. वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना है कि अगर ऐसा है तो वे प्रमाण दिखाएं. विवाद के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने डीयू के कुलपति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

दिल्ली दंगा: नौ पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

आईपीएस अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दंगे से जुड़े सभी मामले की दोबारा निष्पक्षता से जांच कराने का अनुरोध किया है. पत्र में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे लोगों को इसमें फंसाना दुखद है. बिना किसी ठोस साक्ष्य के इन पर आरोप लगाना निष्पक्ष जांच के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है.

यूपीए सरकार गिराने के लिए भाजपा-संघ समर्थित था ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलनः प्रशांत भूषण

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोर सदस्य थे, जिन्हें साल 2015 में कथित तौर पर संगठन विरोधी गतिविधियों की वजह से योगेंद्र यादव के साथ पार्टी से बाहर कर दिया गया था.