लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर बीते सोमवार को असम और मिज़ोरम पुलिस के बीच हुए हिंसक संघर्ष में असम के कम से कम पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि क़रीब 50 अन्य घायल हो गए. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है.
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ‘फैबीफ्लू’ नाम की दवाई की किल्लत होने पर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने 21 अप्रैल को घोषणा की थी कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उनके दफ्तर से नि:शुल्क यह दवा ले सकते हैं. इस घोषणा पर सोशल मीडिया सहित राजनीतिक हलकों में हुए विरोध और दवा की जमाखोरी के आरोपों के बाद उनके ख़िलाफ़ अदालत में याचिका दायर की गई थी.
पेगासस जासूसी विवाद को लेकर गठित जांच आयोग के दो सदस्य कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि केंद्र एक जांच आयोग गठित करेगा, लेकिन केंद्र हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, इसलिए हमने एक जांच आयोग गठित करने का फैसला किया. पश्चिम बंगाल ऐसा क़दम उठाने वाला पहला राज्य है.
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वह केंद्रीय नेताओं की उम्मीदों के मुताबिक पार्टी को मज़बूत करने के लिए काम करेंगे. येदियुरप्पा ने 75 साल से अधिक आयु होने के बावजूद उन्हें दो साल मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद दिया.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा के संसदीय सहयोगियों द्वारा विश्वसनीय रूप से सूचित किया गया है कि 2024 से पहले लोकसभा की संख्या 1000 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव है. ऐसा करने से पहले एक गंभीर सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए. वर्तमान में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को भी उठाता है, क्योंकि अगर सरकार कहती है कि उसने निगरानी नहीं की, तो सवाल उठता है कि जासूसी किसने की.
हाल के दिनों का ये तीसरा मामला है, जब सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है. हालांकि ये पहला मामला है जब एक मौजूदा लोकसभा सांसद को दोषी ठहराया गया है, वो भी चुनाव के दौरान वोटरों को रिश्वत देने के लिए. मार्च 2018 में एक विशेष अदालत ने तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह और टीआरएस विधायक दानम नागेंदर को दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था.
कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल की शिकायत पर तीन आरोपियों- अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि तीनों ने हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की योजना कैसे बनाई. पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि वह तीनों के कथित तौर-तरीकों के बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकते हैं.
माकपा के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अनुरोध किया है कि वह 19 जुलाई को समाचार वेबसाइट द वायर द्वारा किए गए खुलासे पर केंद्र को एक विशेष जांच दल के माध्यम से आरोपों की तत्काल जांच करने का निर्देश दे. उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर प्रकृति के बावजूद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर आरोपों की जांच कराने की परवाह नहीं की है.
हाईवे डकैती मामले में केरल स्थित थ्रिसूर की अदालत में दायर चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इस साल अप्रैल में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने कर्नाटक से अवैध रूप से 40 करोड़ रुपये मंगवाए थे और कथित तौर पर हवाला के रास्ते से पार्टी की केरल इकाई के विभिन्न पदाधिकारियों के बीच वितरित किए थे. आरोप है कि चुनाव से तीन दिन पहले थ्रिशूर ज़िले में 3.50 करोड़ रुपये की हाईवे डकैती उस काले धन का हिस्सा
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने इज़रायल के पेगासस स्पायवेयर का उपयोग करके राहुल गांधी समेत कई प्रमुख व्यक्तियों की कथित तौर पर जासूसी किए जाने के मामले को लेकर संसद परिसर में केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया है. इसके अलावा कांग्रेस ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए देश के कई स्थानों पर भी प्रदर्शन किए हैं.
वीडियो: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि संसद को उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मारे गए, लेकिन जिनकी मौत को स्वीकार नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि इन मौतों ने हमारी विफ़लता का एक जीवित दस्तावेज़ छोड़ दिया है.
एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार इस समयावधि में विज्ञापनों के लिए राष्ट्रीय समाचार चैनलों को 88.68 करोड़ व क्षेत्रीय चैनलों को 71.63 करोड़ रुपये मिले. जिन पांच हिंदी चैनलों को सर्वाधिक राशि मिली, उनमें न्यूज़18 इंडिया, आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज़ और रिपब्लिक भारत शामिल हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनावों से पहले विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गए हैं. कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती क़ानून और व्यवस्था को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है. वहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में योगी सरकार की प्रशंसा कर रहे थे, उस समय सपा कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के विरुद्ध प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे थे. दोनो पार्टियां चुनाव के केंद्र में आम जनता से जुड़े मुद्दों
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वामपंथी बुद्धिजीवियों, उदारवादियों और मीडिया पर निशाना साधते हुए दावा किया कि देश के बौद्धिक समाज में अब भी वाम.उदारवादियों का वर्चस्व है और मीडिया ने वैकल्पिक आवाजों की अनदेखी करते हुए उन्हें ज़्यादा स्थान दिया है. उन्होंने कहा कि वामपंथी सोच को चुनौती दी जानी चाहिए और अस्तित्व के लिए हमारे लंबे संघर्ष, इतिहास पर आधारित अधिक विचारोत्तेजक पुस्तकों को सही परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाना चाहिए.