प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ नेताओं ने कहा था कि इस सरकार से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी. जम्मू कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत यहां के नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं. इस अनुच्छेद के तहत नगालैंड, मिजोरम सहित उत्तरपूर्व के कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है.
सर्वदलीय बैठक को समझने के लिए जम्मू कश्मीर का विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं, मामूली राजनीतिक और नैतिक सहज बोध काफी है. भारत सरकार ने क्यों उन्हीं नेताओं को बुलाया, जिन्हें वह खुद अप्रासंगिक कहती रही है? कारण साफ है. वह ऐसी बैठकों के ज़रिये 5 अगस्त 2019 को उठाए असंवैधानिक कदम को एक तरह की सार्वजनिक वैधता दिलाना चाहती है.
भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने महामारी की पहली लहर से सबक नहीं लिया और इस वजह से दूसरी लहर में बड़ी संख्या में संक्रमितों की मौत हुई. उन्होंने संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के साथ उत्तर प्रदेश में गठजोड़ की ख़बरों को ख़ारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह से ग़लत, भ्रामक और आधारहीन बताया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने केवल अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए ही शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान किया है.
असम के शिवसागर से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई बीते 25 जून की दोपहर को पैरोल मिलने के बाद देर रात गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से बाहर निकले, जहां उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने गुवाहाटी में पत्नी और बेटे के साथ किराये के मकान में रात बिताई और शनिवार को अपनी मां से मुलाकात की. उन्हे सीएए विरोधी प्रदर्शनों के वक्त जोरहाट से दिसंबर 2019 में गिरफ़्तार किया गया था.
उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के निर्वाचन के लिए नामांकन दाख़िल हो गया है. राज्य के 75 में से 18 जिलों में एक ही उम्मीदवार के मैदान में होने से उनका निर्विरोध चुना जाना तय है. इनमें से 17 भाजपा के हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने उनके प्रत्याशियों को नामांकन कराने से रोका है.
जनाधिपत्य राष्ट्रीय सभा की राज्य इकाई की कोषाध्यक्ष प्रसीता अझिकोड ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि केरल भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जेआरएस की वापसी के लिए पार्टी अध्यक्ष सीके जानू को 25 लाख रुपये की रिश्वत दी थी. भारतीय जनता युवा मोर्चा के हटाए गए दोनों नेता मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. उनके हटाए जाने के बाद मोर्चा के 250 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है.
गोवा के लोकायुक्त जस्टिस अंबादास जोशी का कहना है कि उनके पूर्ववर्ती जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने 15 सितंबर 2020 को गोवा सरकार को भाजपा विधायक पांडुरंग मडकाइकर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य की प्रमोद सावंत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. मडकाइकर पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है.
भाबेश कलीता असम के कामरूप ज़िले की रंगिया विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि शारदा देवी इससे पहले प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष और प्रशिक्षण विभाग की मुखिया थीं. कलीता, रंजीत कुमार दास की जगह लेंगे और शारदा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस. टिकेंद्र सिंह की जगह लेंगी, जिनका निधन बीते मई महीने में कोविड-19 संबंधी परेशानियों से हो गया था.
बीते 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की है. उन्होंने जम्मू कश्मीर का परिसीमन देश के बाकी राज्य के साथ 2021 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना पर कराने पर भी सवाल उठाए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने उन चर्चाओं को ख़ारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक गुपकर घोषणा-पत्र गठबंधन (पीएजीडी) के अंत का संकेत है.
जनतंत्र को अपने ठेंगे पर रखे घूम रहे लठैतों के इस दौर में 46 साल पहले के आपातकाल के 633 दिनों पर खूब हायतौबा मचाइए, मगर पिछले 2,555 दिनों से भारतमाता की छाती पर चलाई जा रही अघोषित आपातकाल की चक्की के पाटों को नज़रअंदाज़ मत करिए.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खपत की ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने ज़रूरत से चार गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी. इस पर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जघन्य अपराध और आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है.
बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल रहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्थिति वैसी नहीं है जैसी दुनिया के सामने पेश की जा रही है. किसी के ख़िलाफ़ शिकायत हो है, तो उसे ऐहतियाती हिरासत में डाल दिया जाता है, ट्विटर पर असल भावना लिखने पर जेल हो जाती है. क्या इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है.
मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वझे से मुंबई के बार और होटलों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था.
लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लेकर एक टीवी बहस में स्थानीय कार्यकर्ता आयशा सुल्ताना ने कथित तौर पर कहा था कि केंद्र पटेल को लक्षद्वीप पर ‘जैविक-हथियार’ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. इस पर भाजपा की स्थानीय इकाई ने उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया था.