बिजनेस स्टैंडर्ड में पत्रकार मिताली सरन द्वारा मार्च 2016 में लिखे गए एक लेख के आधार पर आपराधिक अवमानना की शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता वकील लोहिताक्ष शुक्ला का कहना था कि लेख में संघ और इसके सदस्यों के ख़िलाफ़ अपमानजनक बातें लिखी गई थीं और यह तथ्यों पर आधारित नहीं थी.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी को 15 हज़ार करोड़ रुपये भेजे थे लेकिन नारायणसामी ने वह गांधी परिवार को दे दिए. नारायणसामी ने शाह पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात भी कही है.
सीएसआईआर के महानिदेशक और वैज्ञानिक शेखर सी. मांडे ने एक कार्यक्रम में आगाह करते हुए कहा कि अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो वह उस चुनौती से कहीं अधिक खतरनाक स्थिति होगी जिसका अब तक देश ने सामना किया है.
इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन छतरपुर ज़िले में पांच दिवसीय थिएटर महोत्सव का आयोजन करने वाला था. इस बीच बजरंग दल की अगुवाई वाले समूह ने एसडीएम को पत्र लिखकर महोत्सव में होने वाले दो नाटकों पर आपत्ति जताते हुए इसे रद्द करने को कहा. ऐसा न होने पर उग्र प्रदर्शन की धमकी दी गई थी.
मामला छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी का है, जहां बीते दिसंबर में एक कार्यक्रम में बाद वायरल हुए वीडियो में कुछ शिक्षक हिंदी गीतों पर नाचते देखे गए, जिसे लेकर एक कॉलेज प्रिंसिपल सहित 12 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया. शिक्षकों ने निलंबन को ग़लत बताते हुए कहा है कि यह अनुचित मोरल पुलिसिंग है.
ग्राउंड रिपोर्ट: दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि पिछले साल फरवरी महीने में हुए सांप्रदायिक दंगे के पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिया है, हालांकि कई घायलों का कहना कि उन्हें गंभीर चोटें लगने के बावजूद कम मुआवज़ा दिया गया है.
पुणे में भाई के साथ रह रही 22 वर्षीय युवती ने बीते आठ फरवरी को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. मौत के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम फोटो ऑडियो क्लिप साझा होने लगे, जिसमें महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ को उनकी मौत से जोड़ा जा रहा था. भाजपा लगातार युवती की मौत के लिए राठौड़ पर आरोप लगा रही है.
सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता की मुखर समर्थक अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा हाल ही में स्थापित इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवॉर्ड के लिए चुना गया है. उनके अलावा दुनियाभर के 11 अन्य लोगों को यह सम्मान दिया गया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए दिए गए नए दिशानिर्देशों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व रचनात्कता के लिए ‘बेहद ख़तरनाक’ हैं, वहीं कई विशेषज्ञों ने इसके दुरूपयोग को लेकर भी आशंकाएं ज़ाहिर की हैं.
कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक फेरबदल की मांग करने वाले ग़ुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर में एक मंच पर एकत्र हुए. उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी को मज़बूत करने के लिए साथ आए हैं. हालांकि, पार्टी ने इन नेताओं को चुनावी राज्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और वहां प्रचार करने की सलाह दी है.
सामूहिक हिंसा एक तरह की नहीं होती. दो समूह लड़ पड़ें, तो वह सामूहिक हिंसा है. एक समूह को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा भी सामूहिक हिंसा ही है. ऐसी हिंसा को भारत में प्रायः दंगा कह देते हैं. दंगा शब्द में कुछ स्वतः स्फूर्तता का भाव आता है, लेकिन यह सच नहीं है.
मणिपुर के एक स्थानीय अखबार पोकनाफाम को बंद किए जाने की धमकी मिलने के बाद विरोध के तौर पर यहां के मीडिया संस्थानों ने शुक्रवार से 48 घंटे तक काम न करने का निर्णय लिया है. बीते 13 फरवरी को इसी अख़बार के दफ़्तर पर अज्ञात हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका था.
डिजिटल पब्लिकेशन के एसोसिएशन डिजिपब ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 का विरोध किया है. उन्होंने नए नियमों को अनुचित और इसके क्रियान्वयन के तरीके को अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन बताया है.
हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को जमानत मिलने के साथ अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.
ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में प्रभावित मौजपुर, अशोक नगर जैसे इलाकों के 55 पीड़ित दुकानदारों ने क्षतिपूर्ति के लिए कुल 3.71 करोड़ रुपये का दावा किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें से 36.82 लाख रुपये का ही भुगतान किया है. ये दावा की गई कुल राशि का 9.91 फीसदी ही है.