असम में सीएबी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन राज्य सरकार के ख़िलाफ़ राजनीतिक साज़िश: सर्बानंद सोनोवाल

नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर असम में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट पर पाबंदी 16 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. वहीं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि हिंसा के पीछे कांग्रेस और कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं.

नया नागरिकता कानून मूल रूप से भेदभावपूर्ण: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेत के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि भारत में नागरिकता प्रदान करने के व्यापक कानून अभी भी हैं, लेकिन ये संशोधन नागरिकता हासिल करने के लिए लोगों पर भेदभावपूर्ण असर डालेगा.

मैं ‘राहुल सावरकर’ नहीं राहुल गांधी हूं, सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा: राहुल गांधी

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की 'भारत बचाओ रैली' में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश में अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसा माहौल है और पूरा देश पूछ रहा है कि सबका साथ, सबका विकास कहां है?

बड़ी मंदी की ओर बढ़ रहा भारत, आईसीयू में जा रही अर्थव्यवस्था: पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार

नरेंद्र मोदी सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहते हुए अरविंद सुब्रमण्यन ने दिसंबर 2014 में दोहरे बैलंस शीट की समस्या उठाई थी, जिसमें निजी उद्योगपतियों द्वारा लिए गए कर्ज बैंकों के एनपीए बन रहे थे. सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से दोहरे बैलेंस शीट के संकट से जूझ रही है.

सीएबी के विरोध पर बोले मेघालय के राज्यपाल- लोकतंत्र न चाहने वाले विभाजनकारी उत्तर कोरिया जाएं

मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा कि विवाद के मौजूदा माहौल में दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए. पहली, देश को कभी धर्म के नाम पर विभाजित किया गया था. दूसरी, लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विभाजनकारी है. अगर आप इसे नहीं चाहते तो उत्तर कोरिया चले जाइए.

जेएनयू और डीयू के कुलपति अपने विश्वविद्यालयों की जड़ खोदने में क्यों लगे हैं?

देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त है. स्वायत्तता के नाम पर यहां के कुलपतियों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं. इन अधिकारों का उपयोग कर वे विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के बजाय उसे बर्बाद करने में लगे रहते हैं.

‘गन-तंत्र’ से मुठभेड़ करता जनतंत्र

नागरिकता संशोधन जैसे विधेयक लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं. कश्मीर और असम जैसे राज्यों में जनतंत्र के विरोध के सुर को गन-तंत्र से दबाने की कोशिश की जा रही है.

मूडीज ने भी 2019 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.6 प्रतिशत किया

मूडीज के अलावा रिजर्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी डीबीएस बैंकिंग समूह ने भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया है.

नागरिकता संशोधन क़ानून: विरोध कर रहे जामिया के छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने शुक्रवार सुबह संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की थी. हालांकि उन्हें विश्वविद्यालय के पास में ही रोक लिया गया.

अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन पर रोक, इंटरनेट सेवाएं बंद

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में धारा 144 लागू है. इंटरनेट सेवाएं गुरुवार रात 12 बजे से शुक्रवार शाम 5 बजे तक के लिए बंद हैं. नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ सहारनपुर में भी तनाव.

खुदरा मुद्रास्फीति दर 40 महीने के उच्चतम स्तर पर, औद्योगिक उत्पादन 3.8 फीसदी गिरा

बिजली, खनन और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर महीने में 3.8 प्रतिशत घट गया. एक साल पहले इसी माह में इसमें 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.

चुनावी बॉन्ड: चुनाव आयोग ने क़ानून मंत्रालय के अलावा संसदीय समिति को भी पत्र लिख जताई थी चिंता

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की संसदीय समिति को बताया था कि यह समय में पीछे जाने वाला क़दम है और इसकी वजह से राजनीतिक दलों की फंडिंग से जुड़ी पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ेगा.

नागरिकता संशोधन विधेयक: असम में कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़क पर उतरे, पुलिस ने चलाईं गोलियां

नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किए जाने के विरोध में असम में जारी हिंसात्मक प्रदर्शन की वजह से राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद. असम से आने-जाने वाली ट्रेनें और उड़ानें रद्द. कई अधिकारियों का तबादला. असम के 10 ज़िलों में इंटरनेट पर 48 घंटे की पाबंदी. त्रिपुरा में भी स्कूल-कॉलेज और विभिन्न कार्यालय रहे बंद.

झारखंड में डायन बताकर महिलाओं की हत्या किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुद्दा क्यों नहीं है?

डायन बताकर महिलाओं की हत्या किए जाने के मामले में झारखंड पिछले कई सालों से लगातार देश में शीर्ष पर है. इसके बावजूद किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिकता में यह मुद्दा नज़र नहीं आता.

नागरिकता संशोधन विधेयक को मिली संसद से मंज़ूरी

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े, जबकि 105 सदस्यों ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया. प्रधानमंत्री ने भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बताया. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने काला दिन क़रार दिया.

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