ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान के बूंदी ज़िले का बुधपुरा गांव कॉबल यानी फर्श पर लगाए जाने वाले पत्थरों के लिए जाना जाता है. पत्थर के खदानों से निकले मलबे से कॉबल बनाने के काम की स्थिति ये है कि एक बार जब मज़दूर यहां काम करना शुरू कर देता है, तो ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर कभी यहां से निकल नहीं पाता.
साल 2005 में शुरू हुए ज़ी समूह के इस अख़बार ने कहा कि वह अब डिजिटल संस्करण में ही उपलब्ध रहेगा. बताया जा रहा है कि इस बदलाव के चलते सौ से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है.
उत्तर प्रदेश के झांसी का मामला. मृतक के परिजनों ने कहा कि युवक की हत्या की गई. सपा ने यूपी पुलिस पर लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप. झांसी पुलिस ने युवक द्वारा बालू अवैध खनन में शामिल होने का दावा किया गया है.
सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है. वह हर आर्थिक फैसले को एक इवेंट के रूप में लॉन्च करती है. तमाशा होता है, उम्मीदें बंटती हैं और नतीजा ज़ीरो होता है.
आरटीआई कानून की धारा 24 (1) कुछ खुफिया तथा सुरक्षा संगठनों को जानकारी साझा करने से छूट देती है. हालांकि, यदि मांगी गई सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़ी है तो यह नियम लागू नहीं होता है.
नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के 2018 बैच के प्रोबेशनरों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और स्थिति सामान्य होने पर उसका राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा.
तीन अक्टूबर को बिहार की एक अदालत के आदेश पर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल, निर्देशक अडूर गोपालकृष्णन, मणिरत्नम, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, गायिका शुभा मुद्गल, अभिनेत्री और निर्देशक अपर्णा सेन सहित 49 हस्तियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी. इन लोगों ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था.
भाजपा मतदाताओं का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए बेताब है. ऐसे में एनआरसी का इस्तेमाल भारत का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह से किया जा सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं.
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, गोद देने वाली संस्थाओं में एक अप्रैल 2016 से इस साल आठ जुलाई तक सबसे अधिक 124 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई. इसके बाद बिहार में 107 और महाराष्ट्र में 81 बच्चों की मौत दर्ज की गई.
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है. ये जानकारी जम्मू कश्मीर सरकार के पास हो सकती है, लेकिन इस आवेदन को वहां ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है क्योंकि केंद्रीय आरटीआई कानून वहां लागू नहीं है.
भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि आज एक मजबूत और निर्णय लेने वाले नेतृत्व की शुरुआत हो गई है और लोकतांत्रिक देश बदलाव के दौर से गुज़र रहे हैं. मोदीजी आज ऐसे ही एक नेता के तौर पर उभरे हैं.
राजस्थान के बाड़मेर ज़िले का मामला. भूमि विवाद के दौरान आईटीआई कार्यकर्ता से मारपीट की गई थी, जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आई थीं. आरोप है कि पुलिस ने उनका इलाज कराने की जगह, उन्हें हिरासत में रखा था.
बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र एनजीटी ने पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके के कबाड़ के अवैध कारोबार को बंद करने का आदेश दिया था.
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.
महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही मध्य प्रदेश की झाबुआ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं. बहुमत के अभाव में गठबंधन की सरकार चला रही कांग्रेस और तख़्तापलट का सपना देख रही भाजपा, दोनों के लिए अपने यह सीट जीतना ज़रूरी बन गया है.