हड़ताल मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के खिलाफ बुलाई गई थी. संगठनों ने सड़क यातायात जुर्माना में हुई बढ़ोतरी समेत अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है.
15वें वित्त आयोग के केंद्रीयकरण की कोशिशों पर रोक लगनी चाहिए.
राज्यों के जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की परियोजना का वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के साथ मध्य प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार ने कड़ा विरोध किया था. कई अन्य राज्यों ने भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने से पहले विस्तृत अध्ययन कराने की मांग की थी.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एनजीओ के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और हर सदस्य को यह प्रमाणित करना होगा कि धर्मांतरण कराने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए न तो उसे सज़ा हुई है और न ही दोषी ठहराया गया है.
बीते जून महीने में योगी सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसका विरोध केंद्र सरकार ने भी किया था.
अनिल अंबानी की क़र्ज़ में डूबी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी जीसीएक्स लिमिटेड ने 35 करोड़ डॉलर का भुगतान कर पाने में असफल रहने के बाद यह क़दम उठाया है.
तेदेपा के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कोडेला शिव प्रसाद राव का सोमवार को निधन हो गया था. ऐसी आशंका है कि उन्होंने आत्महत्या की है.
कश्मीर टाइम्स अख़बार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से जम्मू कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर न्यायालय ने ये टिप्पणी की.
जन सुरक्षा कानून के तहत बिना ट्रायल के व्यक्ति को दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पांच अगस्त से ही नजरबंद हैं.
भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर ही राजनीति करनी है तो उन्हें बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए.
मुंबई में मेट्रो 3 कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित कार शेड के निर्माण के लिए दी गई बीएमसी की मंजूरी के खिलाफ नागरिक अगले 15 दिनों तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और तब तक आरे कॉलोनी में पेड़ों को काटने की कोई कार्रवाई नहीं होगी.
15वें वित्त आयोग को राज्यों के बीच राशि के बंटवारे का आधार 1971 के बजाय 2011 की जनसंख्या को बनाने के लिए कहा गया है. दक्षिण भारत के कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कई ऐसे मसले हैं जिनमें देरी करने से दुनिया में सवाल उठते हैं, भारत की आलोचना होती है. इसके साथ ही देश के नागरिक, जिनके मौलिक अधिकार का सवाल है वे भी निराश हो रहे हैं.
गोवा से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा कि अधिकारी सिर्फ़ इस वजह से गोवा को बर्बाद नहीं कर सकते कि वहां राष्ट्रीय औसत से अधिक वन क्षेत्र है.
दलित प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास विभाग से जुड़े हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि दो साल पहले दिए गए उनके भाषण से संबंधित वीडियो में छेड़छाड़ कर उसे प्रसारित किया जा रहा है.