पीड़ित छात्रा आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कैंपस छोड़कर अपने घर चली गई हैं. उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें कैंपस में
सुझाव
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी अंचल में साहित्य का धर्मों से संवाद लगभग समाप्त हो गया है. इस विसंवादिता ने साहित्य को उस बड़े सामाजिक यथार्थ
वीडियो: क्या यूट्यूब ने पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, यूट्यूबर्स के आने से पत्रकारों की चुनौतियां बढ़ी हैं. इस विषय में मीडिया विश्लेषक और
किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लागू करवाने के लिए कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर
आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल पर एफआईआर में देरी और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप
Politics
पीड़ित छात्रा आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कैंपस छोड़कर अपने घर चली गई हैं. उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें कैंपस में डर और तनाव का सामना करना पड़ रहा था. उन्हें सुनवाई के लिए अदालत जाने में भी काफी दिक्कतें आ रही थीं. इस दौरान उन्होंने अपनी परीक्षाओं को लेकर भी बहुत संघर्ष किया है. उनके वकील ने अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने का अनुरोध भी किया है.
→
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी अंचल में साहित्य का धर्मों से संवाद लगभग समाप्त हो गया है. इस विसंवादिता ने साहित्य को उस बड़े सामाजिक यथार्थ से विमुख कर दिया जो अपने विकराल राजनीतिक विद्रूप में, बेहद हिंसक और क्रूर ढंग से हमें आक्रांत कर रहा है.
वीडियो: क्या यूट्यूब ने पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, यूट्यूबर्स के आने से पत्रकारों की चुनौतियां बढ़ी हैं. इस विषय में मीडिया विश्लेषक और लेखक विनीत कुमार के साथ चर्चा कर रहे हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज.
किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लागू करवाने के लिए कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के बाद अब राजधानी की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जहां हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले के चलते कई किसान घायल हो गए.
आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल पर एफआईआर में देरी और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है. अब तय अवधि में चार्जशीट न दायर होने के चलते दोनों को ज़मानत मिल गई है.
Travel
पीड़ित छात्रा आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कैंपस छोड़कर अपने घर चली गई हैं. उनके
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी अंचल में साहित्य का धर्मों से संवाद लगभग समाप्त हो गया है. इस
वीडियो: क्या यूट्यूब ने पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, यूट्यूबर्स के आने से पत्रकारों की चुनौतियां
किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लागू करवाने के
आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल पर एफआईआर
Latest
केरल वित्त विभाग की एक जांच में सामने आया है कि राज्य सरकार के क़रीब डेढ़ हज़ार कर्मचारी अवैध रूप से विभिन्न सामाजिक कल्याण पेंशनों का लाभ उठा रहे थे, जो केवल समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निर्धारित की गई हैं.
शिवपुरी ज़िले का मामला. बताया गया है कि 26 नवंबर को इंदरगढ़ गांव के सरपंच और उनके परिवार ने दलित समुदाय के 30 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने कहा कि आरोपियों और मृतक के परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के चलते यह हत्या की गई.
भाजपा के अनुसार, संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा शहर के तुर्क और पठान समुदाय से संबंधित दो राजनीतिक परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम थी. हालांकि, स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं ने इसे नकारते हुए पुलिस को बचाने का प्रयास कहा है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद द्वारा कथित नफ़रती भाषण पर पोस्ट करने के मामले में फैक्ट-चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्यों से निपटने वाले क़ानून का इस्तेमाल किया है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में 1.7 ट्रिलियन रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाले गए हैं.
ओडिशा के विधानसभा में प्रदर्शित संविधान के प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द शामिल नहीं हैं. विपक्षी बीजू जनता दल और कांग्रेस के विधायकों ने मंगलवार इस मुद्दे पर विधानसभा की कार्यवाही बाधित की और इसे 'संविधान का अपमान' बताया.
मणिपुर में इंफाल पश्चिम के लोइतांग खुनौ गांव के एक निवासी आर्मी कैंप में सुपरवाइजर का काम करते हैं और 25 नवंबर की दोपहर से लापता हैं. इस घटना की ख़बर सामने आने के बाद क्षेत्र में गुस्सा भड़क उठा और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं.
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय टीम के ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट से इनकार करने के आरोप में निलंबित किया है. पूनिया का कहना है कि उन्होंने टेस्ट से मना नहीं किया था. यह कार्रवाई महिला पहलवानों के आंदोलन का बदला लेने के लिए की गई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत इज़रायल को अगले 60 दिनों के भीतर लेबनान से सेना वापस बुलाने के लिए कहा गया है.
बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू नेता और पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की हिरासत के विरोध में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के दौरान एक वकील की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने हत्या की निंदा करते हुए जांच के आदेश दिए हैं.
अहमदाबाद अपराध शाखा ने लांगा को जीएसटी चोरी करने वाली कंपनियों के गठजोड़ का हिस्सा होने के आरोप में 10 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया था. जिसके बाद उन पर कई केस दर्ज हुए. जिस मामले में उन्हें अग्रिम ज़मानत मिली है, वो व्यवसायी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप का है.
संभल मस्जिद की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील जफर अली ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी एक-दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें गोली चलानी ही थी, तो वे पुलिस पर गोली चलाते, जनता पर नहीं. अली ने दावा किया कि उन्होंने ख़ुद पुलिस को भीड़ पर गोलियां चलाते हुए देखा था.
अडानी समूह ने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिल्टी (सीएसआर) के तहत तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को सौ करोड़ रुपये का डोनेशन दिया था. अब राज्य की कांग्रेस सरकार ने अडानी समूह के ख़िलाफ़ हाल के आरोपों के मद्देनजर इस चंदे को लेने से मना कर दिया है.
वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय में शामिल विपक्षी दल के सदस्यों का कहना है कि कई राज्य सरकारों और विभिन्न हितधारकों ने अभी अपने विचार समिति के समक्ष नहीं रखे हैं, इसलिए और समय दिया जाना चाहिए. समिति को शीतकालीन सत्र में ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द जोड़े गए थे- की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि लगभग 44 वर्षों के बाद इस संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने का कोई वैध कारण या औचित्य नहीं है.