झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के ख़िलाफ़ छात्रों का आंदोलन तेज़ हो गया है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, वहीं आंदोलन को सीजेपी और आइसा का समर्थन मिला है. आइसा ने 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा मार्च का आह्वान किया है.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने 2 अगस्त को आयोजित होने वाले अपने 86वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को महज़ दो दिन पहले 'अप्रत्याशित परिस्थितियों' का हवाला देते हुए अचानक स्थगित कर दिया है. बताया गया है कि देश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत यहां बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे. इससे पहले पिछले हफ्ते सीजेआई की उपस्थिति वाला जस्टिस एचआर खन्ना मेमोरियल लेक्चर भी स्थगित कर दिया गया था.
ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 27 जुलाई को 2023-26 बैच के लिए 20 से ज़्यादा विषयों में परीक्षा आयोजित की थी. अधिकारियों ने बताया कि प्रश्नपत्र बांटे जाने के कुछ ही मिनटों बाद ओडिशा के बेरहामपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से किसी ने इसे प्रसारित कर दिया. उनका कहा कि इसे पेपर 'लीक' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने के बाद साझा किया गया था.
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की छात्र नेता ओइशी घोष के ख़िलाफ़ जारी ग़ैर-ज़मानती वॉरंट रद्द कर दिया है. यह वॉरंट साल 2021 में दिल्ली में हुए एक प्रदर्शन से जुड़े मामले में जारी किया गया था. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को ही गैर-जमानती वॉरंट पर रोक लगा दी थी.
गोवा के मापुसा से कम से कम दो प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बुलाया और उनसे 240 पॉइंट वाली एक प्रश्नावली भरवाई गई, जिसमें 'फ्री उमर ख़ालिद’ शब्दों से आप क्या समझते हैं?, क्या आपने अपने संबोधन के दौरान किसी सरकारी प्राधिकरण की आलोचना की? और प्रदर्शन के लिए आर्थिक मदद किसने दी? जैसे सवाल पूछे गए थे.
बिहार सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज बड़ी संख्या में मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन सीवान हिंसा से जुड़े मामलों में अभी भी कार्रवाई जारी है. पुलिस का दावा है कि इन लोगों का 'आपराधिक इतिहास' रहा है. वहीं, सरकार केवल वे मामले वापस ले रही है, जो पुलिसकर्मियों द्वारा दर्ज कराए गए थे. यदि किसी निजी व्यक्ति ने अलग से शिकायत या एफआईआर दर्ज कराई है तो वे मामले स्वतः वापस नहीं
युवाओं का आंदोलन ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद मंगलवार रात जारी एक बयान में सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की. उन पर आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत मिटाने के साथ 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' और 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.
गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) के तीसरे साल की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का कथित मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2014 से 2024 के बीच गुजरात में 34 बार पेपर लीक हुए हैं.
शिक्षा मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2022 से रैगिंग की शिकायतों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है. 2026 में अब तक सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से सामने आए हैं.
बीती 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण ने दावा किया था कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत नक़्शा पास कराए किया गया है. ऐसे में प्रशासन की ओर से इन 38 इमारतों को गिराने का नोटिस जारी किया है. इसे लेकर छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था. अब मंडलायुक्त और रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आंजनेय कुमार सिंह ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.
वाराणसी से एक प्ले स्कूल से बेहद असंवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक पांच साल के बच्चे द्वारा पैंट में पेशाब करने की घटना से कथित तौर पर नाराज़ हुईं शिक्षिका ने बच्चे के गुप्तांग को गर्म चाकू से जला दिया. साथ ही ऐसा दोबारा करने पर और भी बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी. पीड़ित परिवार की शिकायत पर शिक्षिका, प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधक के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है.
मोदी सरकार ने परीक्षाओं में सुधार के लिए उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है. नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को दरकिनार करते हुए की गई इस घोषणा संबंधी विमर्श में उन विपक्षी दलों या युवा प्रदर्शनकारियों से भी कोई परामर्श नहीं किया गया, जिनके आंदोलन के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा था.
बिहार के सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान एके-47 से फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है. आंदोलन के बाद बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके विरुद्ध केस दर्ज किए गए हैं. इस बीच, पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को लेकर राजद सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
कॉकरोच जनता पार्टी ने तीसरे दौर की बातचीत के बाद जंतर-मंतर सहित देशभर में तत्काल प्रभाव से विरोध प्रदर्शन ख़त्म का ऐलान किया है. सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर जाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेपर लीक से संबंधित उस बयान को लेकर विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ छात्रों ने पेपर लीक की घटना का फायदा उठाकर ज़्यादा मेहनत की और उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ. विपक्ष ने इसे असंवेदनशील और ग़ैर-जिम्मेदाराना क़रार दिया है.