पंजाब: केजरीवाल के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा करेंगे चन्नी, कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू

विधानसभा चुनाव राउंड-अप: यूपी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या कोई दूसरा चेहरा नज़र आ रहा है? उत्तराखंड में भाजपा से निष्कासित हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए. शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव पूर्ण गठबंधन प्रस्ताव पर कांग्रेस ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. मणिपुर में तृणमूल के एकमात्र विधायक भाजपा में शामिल.

उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की करहल सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश

विधानसभा चुनाव राउंड-अप: उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव के बाद मुलायम सिंह के एक और रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस के ‘लड़की हूं’ अभियान का चेहरा रहीं प्रियंका मौर्य भाजपा में शामिल. गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद. उत्तराखंड और गोवा में भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की. पंजाब में धुरी से चुनाव लड़ेंगे आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान.

नॉर्थ ईस्ट डायरीः अरुणाचल में छात्र संगठनों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम का इस्तीफ़ा मांगा

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड के प्रमुख समाचार.

चुनाव आयोग ने रोड-शो और जनसभाओं पर 22 जनवरी तक रोक लगाई

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि वे अधिकतम 300 व्यक्तियों के साथ या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि वह बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और नया निर्देश जारी करेगा.

ट्विटर ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए सूचना संबंधी विभिन्न कदमों की घोषणा की

ट्विटर ने एक बयान में कहा कि ट्विटर के क़दम न केवल उच्च मतदान सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करेंगे कि मतदाता पूरे चुनाव चक्र में शामिल हों और इस दौरान उनके पास पूरी जानकारी रहे. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘कू’ ऐप ने भी कहा कि उसने विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया के निष्पक्ष उपयोग के लिए ‘स्वैच्छिक आचार संहिता’ अपनाई है.

यूपी: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाली खाद्य सामग्री नहीं बांटने का निर्देश

उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश दिया कि उचित दर की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली और ‘सोच ईमानदार, काम दमदार’ लिखी मुफ़्त खाद्य सामग्री के पैकेट न बांटे जाएं.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा, यूपी में सात चरणों में होंगे मतदान, मतगणना 10 मार्च को

उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवें चरण, तीन मार्च का छठे चरण और सात मार्च को सातवें चरण के मतदान होंगे. वहीं मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को तथा उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों के लिए चुनावी ख़र्च की सीमा बढ़ाई गई

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी है. वहीं, विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये होगी. आयोग ने क़ानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा, क्या डिजिटल रैलियां/ऑनलाइन मतदान संभव है

एक जनहित याचिका में उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रॉन के कारण इसके बढ़ते मामलों के मद्देनज़र स्थगित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से डिजिटल रैलियों जैसे वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहा है.

बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के बीच कांग्रेस ने पांच चुनावी राज्यों में बड़ी सभाएं और कार्यक्रम रद्द किए

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनज़र कांग्रेस ने पांच चुनावी राज्यों में अगले 15 दिनों के लिए बड़ी जनसभा और कार्यक्रमों का आयोजन न करने की घोषणा की है. 

नॉर्थ ईस्ट डायरीः चीन बोला- अरुणाचल प्राचीन काल से हमारा हिस्सा, विपक्ष ने पूछा- मौन क्यों पीएम

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, असम, नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.

नगालैंड: नगा संगठनों और आदिवासी समूहों ने आफ़स्पा की अवधि बढ़ाए जाने की निंदा की

केंद्र सरकार ने नगालैंड की स्थिति को अशांत और ख़तरनाक क़रार देते हुए विवादास्पद आफ़स्पा के तहत छह और महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद नगालैंड से विवादास्पद आफ़स्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद केंद्र द्वारा यह क़दम उठाया गया है. 

आफ़स्पा हटाए जाने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने नगालैंड में इसकी अवधि बढ़ाई

गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड राज्य का क्षेत्र इतनी अशांत और ख़तरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है. बीते चार और पांच दिसंबर को मोन ज़िले में सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 नागरिकों के मौत के बाद आफ़स्पा को वापस लेने की मांग हो रही है.

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