पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले का देउलपुर गांव कभी बांस की जड़ों से पोलो गेंद तैयार करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इस कारोबार से जुड़े लोगों के हुनर की सुध लेने वाला कोई नहीं है.
गुजरात सरकार ने 39 वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों पर महज दो लाख चार हजार रुपये ख़र्च किये हैं. अशोक चक्र विजेताओं को उत्तर प्रदेश 32 लाख, पंजाब 30 लाख, मध्य प्रदेश 20 लाख, राजस्थान 18 लाख और दिल्ली 25 लाख देता है.
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में दायर कर कहा गया है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है. कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग को परिभाषा तय करने के लिए तीन महीने का समय दिया है.
भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है. हिंदू समुदाय उन लाभों से वंचित है जो कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मौजूद हैं. अल्पसंख्यक आयोग को इस संदर्भ में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की परिभाषा पर पुन: विचार करना चाहिए.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम के प्रमुख समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के विरोध में असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिबसागर, लखीमपुर और जोरहट ज़िलों में बंद का आह्वान किया गया. 70 संगठनों ने बंद का किया था समर्थन.
बीते नवंबर में मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ़्तार कर एक साल के लिए जेल में डाल दिया गया. उन पर सोशल मीडिया पर राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की आलोचना करने का आरोप है. किशोरचंद्र की पत्नी रंजीता एलांगबम और उनके वकील श्रीजी भावसार से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, असम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भारत सरकार को पत्र लिख कर उत्तर प्रदेश में न्यायिक हिरासत में हुई हत्याओं में कार्रवाई की मांग की है.
10 केंद्रीय श्रम संघों के आह्वान पर बुलाई गई इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 20 करोड़ मज़दूरों के शामिल होने की संभावना. हड़ताली यूनियनों का कहना है कि सरकार ने श्रमिकों के मुद्दों पर उसकी 12 सूत्रीय मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया. सितंबर 2015 के बाद केंद्र सरकार ने यूनियनों से एक बार भी बात नहीं की.
मीडिया बोल की 81वीं कड़ी में उर्मिलेश नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार, मणिपुर में पत्रकार की गिरफ़्तारी और सबरीमाला मंदिर में हड़ताल कवर करने गई कैमरापर्सन शजिला से आंदोलनकारियों के दुर्व्यवहार पर हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, द ट्रिब्यून की डिप्टी एडिटर स्मिता शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता से चर्चा कर रहे हैं.
गोवर्धन झड़ापिया पर आरोप लगे थे कि उन्होंने गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया.
मीडिया बोल की 79वीं कड़ी में उर्मिलेश मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम की गिरफ़्तारी, सरकार द्वारा लोगों के कम्प्यूटरों की निगरानी और अंबानी घराने में हुई शादी पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया, वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती और वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रशाद सिंह से चर्चा कर रहे हैं.
द वायर विशेष: सूचना के अधिकार के ज़रिये खुलासा हुआ है कि अब तक 23 राज्यों ने ही लोकायुक्त के लिए कार्यालय तैयार किया है. इनमें से नौ राज्यों में लोकायुक्त की वेबसाइट ही नहीं है. महाराष्ट्र ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोकायुक्त को ऑनलाइन शिकायत भेजी जा सकती है.
आफ्स्पा सैन्य बलों को शांति के लिए ख़तरा माने जाने वालों पर गोली चलाने की आज़ादी देता है, लेकिन यह उन्हें फ़र्ज़ी मुठभेड़ या दूसरी तरह के अत्याचार करने का अधिकार प्रदान नहीं करता.
चित्रा मद्गल को उनके उपन्यास ‘पोस्ट बॉक्स नं. 203-नाला सोपारा’, रहमान अब्बास को उनके उर्दू उपन्यास ‘रोहज़िन’ और अंग्रेजी में अनीस सलीम को उनके उपन्यास ‘द ब्लाइंड लेडीज़ डीसेंडेंट्स’ के लिए साहित्य अकादमी से नवाज़ा जाएगा.