कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में बलात्कार, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, किसान आत्महत्या और भ्रष्टाचार में बढ़ोत्तरी से संबंधित आंकड़े पेश करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है.
विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जनता के प्रति जवाबदेही के बजाय अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने पुलिस मुठभेड़ के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद 1,142 पुलिस मुठभेड़ में 38 लोग मारे जा चुके हैं.
केंद्र सरकार से इस बारे में क़ानून बनाने की गुज़ारिश करते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि ऐसा कहने वाले व्यक्ति को तीन साल की जेल होनी चाहिए.
जिस समाज में प्रेम के ख़िलाफ़ इतने सारे तर्क हों, उस समाज को अंकित की हत्या पर कोई शोक नहीं है, वह फ़ायदे की तलाश में है.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा कि इस धरती पर कोई भी देश महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा के अभिशाप से अछूता नहीं.
इससे पहले ओडिशा के कोरापुट में एक आदिवासी लड़की ने कथित बलात्कार के बाद आत्महत्या कर ली थी.
आसाराम की ज़मानत याचिका पर सुनवाई नौ हफ़्तों तक स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निचली अदालत में पीड़िताओं के बयान दर्ज़ होने बाद होगा इस पर विचार.
राज्य में लगातार जारी बलात्कार की घटनाओं के बीच तीन साल से सत्ता पर काबिज़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछली सरकारों ने बेटियों को बचाने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया.
जन गण मन की बात की 184वीं कड़ी में विनोद दुआ जीएसटी दरों में बदलाव और हरियाणा की क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर बलात्कार करने और ग़ैरक़ानूनी तरीके से उन्हें बंधक बनाने के आरोप लगाए हैं.
हरियाणा के जींद में दलित लड़की की बलात्कार के बाद नृशंस हत्या. पानीपत में हत्या के बाद दलित लड़की की लाश के साथ बलात्कार.
तकरीबन दो साल के धरने के बाद कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि युवक से मिलने पहुंचे और केंद्र से की दख़ल की मांग.
आईपीसी की धारा 377 कहती है कि जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करता है तो इस अपराध के लिए उसे उम्रक़ैद की सज़ा होगी.
पीठ नौ लोगों को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही है.