कोरोनाः वैज्ञानिकों ने की केंद्र से गुज़ारिश, स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएं

देश के वैज्ञानिकों के समूह का कहना है कि कोरोना के मद्देनज़र राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन योजना बनाकर प्रत्येक प्रांत में लागू की जानी चाहिए, जिससे कोविड-19 का परीक्षण हो सके. उन्होंने यह भी कहा कि इस महामारी के लक्षणों की जांच के लिए स्वास्थ्यकर्मियों का भी परीक्षण किए जाने की भी ज़रूरत है.

कोरोना: पीआईबी और प्रेस काउंसिल ने मीडिया से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपील की

बीते मंगलवार को केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से कहा था कि वह सरकार से पुष्टि के बाद ही कोरोना वायरस से संबंधित खबरें चलाए.

सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल से चार डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया

अस्पताल प्रशासन ने कहा है डॉक्टरों एवं नर्सों का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना राहत पैकेज: क्या वित्तमंत्री ने मनरेगा मज़दूरों के साथ धोखा किया है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते कोरोना राहत पैकेज की घोषणा करते हुए मनरेगा मज़दूरी में वृद्धि की बात कही. हालांकि यह एक रूटीन वार्षिक कवायद थी, जिसे पहले ही ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था.

कोरोना वायरस: भारत में 50 और विश्व में तकरीबन 47 हज़ार लोगों की मौत

इस महामारी से इटली में 13 हज़ार और स्पेन में नौ हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर तक़रीबन दो हज़ार हो गए हैं, जबकि विश्व में तक़रीबन 9.5 लाख लोग इसके संक्रमण से पीड़ित हैं.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस महामारी सबसे बड़ी चुनौती: संयुक्त राष्ट्र महासचिव

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि कोरोना वायरस भीषण वैश्विक संकट है, जो पूरी दुनिया में हर किसी के लिए ख़तरा है. दूसरी ओर इसके आर्थिक प्रभाव हैं, जिससे मंदी आएगी और ऐसी मंदी आएगी कि इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं देखी गई होगी.

कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक दरबारी मीडिया की सांप्रदायिकता

वीडियो: दिल्ली के निज़ामुद्दीन पश्चिम स्थित एक मरकज़ में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसे भारत के बड़े मीडिया संगठनों ने अलग ढंग से पेश किया है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

कोरोना वायरस: पीएम केयर्स फंड में विदेशों से भी चंदा लेने को सरकार ने दी मंजूरी

इस सप्ताह भारतीय राजदूतों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिकों को अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से पीएम केयर्स फंड के लिए धन जुटाने के लिए कहा था.

मज़दूरों का सामूहिक पलायन व्यवस्था और समाज के बारे में क्या बताता है

प्रवासी मज़दूरों का सामूहिक पलायन भुखमरी के तात्कालिक भय से कहीं ज़्यादा, ग़रीब हिंदुस्तानियों के सामूहिक अवचेतन में सदियों से बैठी इस धारणा का प्रमाण है कि उन्हें सत्ता, उसकी व्यवस्था और समाज के संपन्न वर्ग से कभी कोई आशा नहीं करनी चाहिए और यह कि 'अंत में ग़रीब की कोई नहीं सुनेगा.'

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ईरान में फंसे 250 भारतीयों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 850 तीर्थयात्रियों में से अधिकांश को भारत ले आया गया है और बाकी 250 के आसपास तीर्थयात्रियों को हालात में सुधार होने के बाद ही वापस लाया जा सकता है. ईरान में फंसे ये भारतीय पिछले साल दिसंबर में ईरान गए थे.

24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 386 नए मामले सामने आए, तीन मरीज़ों की मौत: सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 1637 हो गए हैं, जबकि इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 38 हो गई है.

कोरोना वायरस: नगालैंड का दीमापुर शहर तीन दिनों के लिए पूरी तरह से बंद

दीमापुर ज़िला प्रशासन ने एक अप्रैल की सुबह छह बजे से तीन अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक सभी दुकानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिया है.

कोरोना वायरस: 21 हज़ार से अधिक राहत शिविरों में रह रहे 6.6 लाख से ज़्यादा लोग

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 21,064 राहत शिविरों में 23 लाख से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

कोरोना: उत्तर प्रदेश में दो संक्रमित लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर

कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के 25 साल के युवक की सोमवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में मौत हो गई थी. वहीं, 72 वर्षीय एक व्यक्ति की बुधवार को मेरठ मेडिकल कालेज में मौत हो गई.

मेघालय में स्वास्थ्य आधार पर शराब की होम डिलीवरी को मंज़ूरी

असम सरकार ने ऐलान किया है कि 58 लाख परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अप्रैल से निशुल्क चावल उपलब्ध कराए जाएंगे.

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