विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा के दौरान गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया और मांग की कि इस प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए.
निलंबित आप पार्षद हुसैन पर पिछले महीने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के एक कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 25 फरवरी के बाद दिल्ली में एक भी दंगा नहीं हुआ. पुलिस ने 36 घंटे में दंगे पर काबू पा लिया था.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि अस्थाना और सीबीआई के डीएसपी देवेन्द्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस एके पटनायक ने लीगल सर्विस अथॉरिटी और लॉ के छात्रों से गुजारिश की है कि वे पीड़ितों की मदद करें.
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के बाद हजारों लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपने पैतृक गांवों में चले गए हैं.
आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिनकी हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई थी.
बीते 27 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं व अन्य के नफरती भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई को 13 अप्रैल तक स्थगित कर दिया था.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को कथित तौर पर भड़काने वाले नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले को सुनने की बात कही.
केंद्र सरकार ने बीते 26 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले का आदेश जारी किया था. उसी दिन जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित घृणा भाषण देने के लिए तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी को लेकर ‘नाराजगी’ जाहिर की थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को दस-दस लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया. इसके साथ ही नाबालिगों की मौत के मामले में भी पांच लाख रुपये दिए जाएंगे.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा के दौरान कर्तव्यों को निभा पाने के कारण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को हटाने की मांग की. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कहा कि दिल्ली में पिछले चार दिनों में जो हुआ है, वह राष्ट्रीय शर्म की बात है.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बुधवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात नियंत्रण में है. साथ ही उन्होंने बुधवार दोपहर कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 फरवरी को ही जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले की सिफारिश कर दी गई थी. किसी भी जज के ट्रांसफर पर उनकी भी सहमति ली जाती है और इस प्रक्रिया का भी पालन किया गया है.
जस्टिस एस. मुरलीधर ने बीते बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर जल्द फैसला लें.