वीडियो: अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉ. फ़हीम यूनुस से भारत में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति और इसके म्यूटेशन पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
मैक्स अस्पताल की ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन आपूर्ति केंद्र के ज़िम्मे है और उसके आवंटन आदेश का पालन न किए जाने पर स्थानीय अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.
एक मीडिया रिपोर्ट में वाणिज्य मंत्रालय के दस्तावेज़ों के हवाले से बताया गया है कि भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के पहले दस महीनों में पिछले पूरे वित्त वर्ष की तुलना में विश्व भर में दोगुनी मात्रा में ऑक्सीजन निर्यात की. इस अवधि के अधिकांश हिस्से में भारत उन शीर्ष देशों में था, जो कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हैं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 15,930,965 हो गई है. इसके अलावा बीते एक दिन में सर्वाधिक 2,104 लोगों की मौत के साथ यह महामारी देश में अब तक 184,657 लोगों की जान ले चुकी है. विश्व में संक्रमण के 14.38 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं और 30.58 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि 1,737,178 व्यक्तियों ने कोवैक्सिन की दूसरी खुराक ली थी, उनमें से केवल 695 लोग संक्रमित हुए हैं. इसी तरह 15,732,754 व्यक्तियों ने कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक ली थी, उनमें से 5,014 संक्रमित पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह छोटी संख्या है और चिंताजनक नहीं है.
तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने आगामी चारधाम यात्रा के लिए जल्द मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया है. राज्य में कुंभ मेला भी चल रहा है, जिसे लेकर संक्रमण के मामलों के बढ़ने की बार-बार आशंका जताई गई है.
देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चार बिंदुओं- ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण की विधि और लॉकडाउन घोषित करने की राज्य की शक्ति पर संज्ञान लेने का प्रस्ताव कर रहा है और इस बारे में एक राष्ट्रीय योजना के लिए नोटिस जारी करना चाहता है.
झारखंड हाईकोर्ट की यह टिप्पणी उसकी उस टिप्पणी के कुछ दिनों के बाद आई है जब उसने कहा था कि झारखंड एक स्वास्थ्य आपातकाल की ओर बढ़ रहा है. और सीटी स्कैन मशीन की अनुपलब्धता गंभीर चिंता का विषय है. हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड के अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन आधारित बिस्तर की अनुपलब्धता के कारण स्थिति दयनीय है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के 25 उच्च न्यायालयों में 57.51 लाख से अधिक लंबित मामलों में 54 प्रतिशत मामले पांच उच्च न्यायालयों- इलाहाबाद, पंजाब एवं हरियाणा, मद्रास, बॉम्बे और राजस्थान में हैं. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के डेटा के अनुसार, 56.4 प्रतिशत लंबित मामले पिछले पांच वर्षों के दौरान मामले दायर किए गए हैं, जबकि 40 प्रतिशत लंबित मामले 5 से 20 साल पहले दर्ज किए गए थे.
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 23 मई 1987 को पीएसी ने मेरठ के मलियाना गांव में मुस्लिम समुदाय के 72 लोगों की हत्या कर दी थी. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि तीन दशक बीत जाने के बाद भी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि एफआईआर समेत महत्वपूर्ण अदालती दस्तावेज़ संदिग्ध परिस्थितियों में ग़ायब हो गए हैं.
जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे पास उन लोगों का ब्योरा है और हम उनका पता लगाएंगे. हम आईपीसी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करेंगे. अधिकारी ने बताया कि बुधवार को छह विमानों से उतरे 690 यात्रियों में से 189 की जांच की गई, जिनमें से छह संक्रमित पाए गए थे.
गुजरात के बनासकांठा ज़िले के डीसा शहर का मामला. ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उनके पास मंगलवार तक ही स्टॉक था और नए स्टॉक का आदेश दिया गया था जो दिन में पहुंचा. इसी बीच ऑक्सीजन की कमी से दो मरीज़ों ने दम तोड़ दिया.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थिति एक निजी अस्पताल का मामला. मरीज़ों की मौत से नाराज़ उनके परिजन ने अस्पताल में खूब हंगामा किया. अस्पताल प्रशासन कहना है कि किसी भी मरीज़ की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं हुई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए अभियुक्तों की कोविड-19 जांच की जाए और उनका परिणाम नकारात्मक आने पर ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
केंद्र सरकार के 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के निर्णय के बाद सीरम इंस्टिट्यूट ने कोविशील्ड टीके की कीमत की घोषणा की, जिसे वह अपने पुणे संयंत्र में तैयार कर रही है. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक घटिया क़दम है तथा पूरे देश में टीके की एक कीमत तय होनी चाहिए.