पांच साल में गड्ढों से 14,926 मौतें, कोर्ट ने कहा- शायद आतंकियों से ज़्यादा सड़क हादसों ने ली जान

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उनके लिए काम करने वाले संस्थान या राज्यों के सड़क विभाग इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि वे ही सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे हैं.

हिंदी में चित्रा मुद्गल और उर्दू में रहमान अब्बास समेत 24 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार

चित्रा मद्गल को उनके उपन्यास ‘पोस्ट बॉक्स नं. 203-नाला सोपारा’, रहमान अब्बास को उनके उर्दू उपन्यास ‘रोहज़िन’ और अंग्रेजी में अनीस सलीम को उनके उपन्यास ‘द ब्लाइंड लेडीज़ डीसेंडेंट्स’ के लिए साहित्य अकादमी से नवाज़ा जाएगा.

सीबीआई विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार की कार्रवाई जांच एजेंसी के हित में होनी चाहिए

कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच झगड़ा रातोंरात सामने आया, जिसकी वजह से सरकार को चयन समिति से परामर्श के बगैर ही निदेशक के अधिकार वापस लेने को विवश होना पड़ा हो. सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा मामले की सुनवाई पूरी. फैसला बाद में सुनाया जाएगा.

आरटीआई में खुलासा, राजस्थान में विधायकों के वेतन-भत्तों पर 90.79 करोड़ रुपये ख़र्च

पिछले पांच सालों में राजस्थान के विधायकों के वेतन-भत्तों पर 90.79 करोड़ रुपये ख़र्च किया गया है. वहीं पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन राशि लगभग तीन गुना बढ़ गया है.

सांसद सावित्री बाई फुले ने भाजपा छोड़ी, कहा- पार्टी समाज को बांट रही है

उत्तर प्रदेश में बहराइच से भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने कहा कि भारत का धन अनावश्यक रूप से मूर्तियां बनाने एवं मंदिरों के निर्माण में ख़र्च किया जा रहा है. शहरों और नगरों का नाम बदला जा रहा है. बहुजन समाज एवं अल्पसंख्यकों के इतिहास को मिटाया जा रहा है.

जनता इस चुनाव में महलों और महंगे होटलों में रुकने वालों को ज़मीन पर ला देगी: अशोक गहलोत

साक्षात्कार: विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं और पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत से अवधेश आकोदिया की बातचीत.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आठ राज्यों से पूछा, सूचना आयुक्त के पदों को भरने के लिए क्या किया

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र और राज्य के सूचना आयोगों में सूचना आयुक्त के पदों का ख़ाली रहना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. आरटीआई एक्ट पारित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना था.

सुप्रीम कोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना को दी मंज़ूरी, कहा- हर ज़िले में बने गवाही के लिए अलग परिसर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गवाह संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी और केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि एक साल के भीतर हर ज़िले में गवाही देने के लिए अलग से परिसर बनाया जाए.

क्यों राजस्थान में सिलिकोसिस के मरीज़ राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में नहीं हैं

ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान के खदानों में काम करने वाले मज़दूर मुख्य रूप से सिलिकोसिस की चपेट में आते हैं, हर साल इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसके मरीज़ों को लेकर भाजपा और कांग्रेस चिंतित नहीं दिखतीं.

क्यों पूरी ताक़त झोंकने के बावजूद राजस्थान में भाजपा ध्रुवीकरण करने में नाकाम रही

भाजपा के स्टार प्रचारक और स्थानीय नेता राजस्थान के चुनावी रण में हिंदू मतदाताओं को लामबंद करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकाध सीट को छोड़कर इसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा.

महाराष्ट्र: एचआईवी पॉज़िटिव होने के चलते नौकरी से निकाली गई महिला की नौकरी बहाल

पुणे की एक फार्मा कंपनी द्वारा तीन साल पहले एचआईवी पॉज़िटिव होने की वजह से महिला कर्मचारी का इस्तीफ़ा मांगा गया था. श्रम अदालत ने उनकी नौकरी बहाल करते हुए कंपनी को बीते 3 सालों का वेतन और सुविधाएं देने का आदेश दिया है.

बुलंदशहर: योगी की समीक्षा बैठक में भीड़ द्वारा हिंसा का ज़िक्र भी नहीं, सारा ध्यान गोकशी पर

बीते सोमवार को बुलंदशहर के स्याना गांव में कथित गोकशी के बाद फैली हिंसा में पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बजरंग दल का नेता योगेश राज मुख्य आरोपी है.

सुषमा स्वराज के बाद उमा भारती का ऐलान, नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव

केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह राजनीति से संन्यास नहीं है. गंगा के लिए किसी एक को सत्ता छोड़कर गंगा किनारे जाना पडे़गा और मैं वही कर रही हूं. इसके लिए मुझे पार्टी का पूरा समर्थन चाहिए.

आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, इसलिए छुट्टी पर भेजा गया: केंद्र

सीबीआई विवाद: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच लड़ाई से जांच एजेंसी की स्थिति हास्यास्पद हो गई थी.

उत्तर प्रदेश में भय, नफ़रत, सज़ा का डर ना होने का माहौल है: मानवाधिकार संगठन

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया की कार्यक्रम निदेशक अस्मिता बसु ने कहा कि अगर सरकार सज़ा के डर से मुक्त होने की भावना को खत्म नहीं करती और दोषियों को सजा नहीं दिलाती तो राज्य में स्वघोषित गोरक्षक समूहों के हमले और बढ़ेंगे.