बीते 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए जनवरी में तारीख तय की जाएगी और मामले को उचित पीठ के पास भेजा जाएगा.
भाजपा नेता अनंत कुमार पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे. कर्नाटक में तीन दिन के शोक की घोषणा.
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बहुत सारे निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति लेनी होती है. भारत एक केंद्र से काम नहीं कर सकता है. भारत तब काम करता है जब कई लोग मिलकर बोझ उठा रहे हों.
प्रख्यात इतिहासकार प्रो. इरफ़ान हबीब ने कहा कि ‘गुजरात’ शब्द भी फ़ारसी मूल का है. पहले इसे ‘गुजरात्र’ के नाम से जाना जाता था. इसका भी नाम बदला जाना चाहिए.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में भगवान राम की मूर्ति बनाने की योगी आदित्यनाथ की घोषणा की की निंदा की. पार्टी ने कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए अयोध्या कार्ड खेल रही है.
आरबीआई के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने कहा कि देश की वृद्धि दर ऐसे समय में गिरने लगी जब वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर गति पकड़ रही थी. मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर संतोषजनक नहीं है.
उत्तर प्रदेश में बहराइच से भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में जब विवादित स्थल पर खुदाई की गई थी, तो वहां तथागत से जुड़े अवशेष निकले थे.
नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में सकारात्मकता बढ़ाने के साथ ही ताल-मेल बढ़ाने और स्वस्थ वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है.
कांग्रेस ने कहा यह ग़लत और अहंकार भरा बयान है. प्रधानमंत्री का ओछा चुनाव प्रचार छत्तीसगढ़ में काम नहीं करेगा.
अमित शाह आधे से ज़्यादा विधायकों का टिकट काटना चाहते हैं जबकि वसुंधरा राजे 80 फीसदी से ज़्यादा विधायकों को फिर से टिकट देने के पक्ष में हैं. इस रस्साकशी में शाह के साथ पूरी टीम है जबकि राजे अकेली जद्दोजहद कर रही हैं.
वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव ने कहा कि मीडिया में ग़लत जानकारी वाली तमाम अटकलबाज़ियां जारी हैं. सरकार का राजकोषीय हिसाब-किताब बिल्कुल सही चल रहा है.
सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच मचे घमासान के बाद केंद्र सरकार ने दोनों अधिकारियों को बीते 24 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया था.
विशेष: नेशनल हेराल्ड अख़बार के संस्थापक संपादक रहे के. रामाराव ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहीं ताक़तों के समर्थन की अपनी प्रतिबद्धता से कभी समझौता नहीं किया.
राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष पद को छोड़कर सभी पांच सदस्यों के पद ख़ाली हैं. आयोग को मज़बूत करने के लिए बनाया गया विधेयक भी अप्रैल 2015 से ही प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबित है.
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच जारी गतिरोध पर कहा कि आरबीआई को अमेरिका के फेडरल रिज़र्व बैंक की तरह स्वतंत्रता नहीं है.