राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि साल 2017 में पीएनबी ने नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के लिए लगभग 54 अरब रुपये के 150 फ़र्ज़ी एलओयू जारी किए.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने विधानसभा में कहा कि गंभीर मामलों पर निर्णय सरकार की एक कमेटी द्वारा लिया जाएगा.
सपा ने गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला पर मतगणना में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप, मतगणना केंद्र में पत्रकारों का प्रवेश रोकने पर हंगामा.
हैदर, रईस, काबिल, घायल वंस अगेन और मोहेंजोदाड़ो जैसी फिल्मों में नरेंद्र झा प्रमुख किरदारों ने नज़र आ चुके थे.
मामले में आरोपी गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का वंजारा का कहना है कि इस मामले में गुप्त रूप से मोदी से पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बात को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया.
हम भी भारत की 25वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी श्री श्री रविशंकर से उनके द्वारा अयोध्या मुद्दे पर दिए गए हालिया बयान के संदर्भ में सवाल-जवाब कर रही हैं.
संसद में पेश सर्वेक्षण के अनुसार, नुकसान में रहने वाली शीर्ष 10 कंपनियों के कुल नुकसान में बीएसएनएल, एयर इंडिया और एमटीएनएल की हिस्सेदारी 55.66 प्रतिशत रही है.
स्टीफेन हॉकिंग ने सापेक्षता (रिलेटिविटी), ब्लैक होल और बिग बैंग थियरी को समझने में अहम भूमिका निभाई थी.
भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम औसत मासिक राशि नहीं रखने पर लगाए जाने वाले दंड शुल्क को तीन चौथाई से भी कम कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट, बिहार के अररिया लोकसभा सीट के अलावा जहानाबाद और भभुआ विधानसभा सीट पर 11 मार्च को उपचुनाव हुआ था.
जन गण मन की बात 208वीं कड़ी में विनोद दुआ महाराष्ट्र में किसानों के प्रदर्शन और 2009 में हुई मेंगलुरु पब हिंसा मामले में श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक के बरी होने पर चर्चा कर रहे हैं.
संविधान पीठ ने कहा कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च 2018 की समयसीमा इस मामले की सुनवाई होने और फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है.
जनता के अधिकारों के लिए सत्ता से लोहा लेने वाले हबीब जालिब ने गांव-देहात को अपने पांव से बांध लिया था और उसी पांव के ज़ख़्म पर खड़े होकर सत्ता को आईना दिखाते रहे.
लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि नौ करोड़ दुधारू मवेशियों की पहचान करने के लिए 148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां भी ग़रीब और किसान हितैषी नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हितों की रक्षक हैं.