सुशांत सिंह राजपूत: हाईकोर्ट ने पूछा- न्यूज़ चैनलों पर सरकार का नियमन क्यों नहीं होना चाहिए

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और आठ सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया है कि कई समाचार चैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में समानांतर जांच (मीडिया ट्रायल) चला रहे हैं और ख़बरों के ज़रिये मुंबई पुलिस के ख़िलाफ़ द्वेषपूर्ण अभियान चला रहे हैं.

हरियाणा: कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध किया

किसानों को इस बात का भय है कि सरकार इन अध्यादेशों के ज़रिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थापित व्यवस्था को ख़त्म कर रही है और अगर ऐसा होता है तो उन्हें कॉरपोरेट के रहम पर जीना पड़ेगा. बीते जुलाई महीने में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसान भी इसे लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं.

ज़मानत याचिका में रिया ने कहा, एनसीबी ने क़बूलनामे के लिए मजबूर किया

सत्र अदालत में दायर ज़मानत याचिका में रिया ने कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है. याचिका में यह भी कहा गया कि रिया से एनसीबी पूछताछ के दौरान वहां कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को फटकारा, कहा- मीडिया समानांतर सुनवाई नहीं कर सकता

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कथित अपमानजनक प्रसारण पर रोक लगाने की शशि थरूर की याचिका सुनते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी से कहा कि किसी आपराधिक मामले में जांच लंबित होने के दौरान मीडिया को समानांतर सुनवाई, किसी को दोषी कहने या निराधार दावे करने से बचना चाहिए.

‘मेरे हिजाब की वजह से मीडिया पोर्टल ने मुझे नौकरी नहीं दी’

वीडियो: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री लेने वाली ग़ज़ाला अहमद ने आरोप लगाया है कि उनके हिजाब पहनने के कारण एक हिंदी मीडिया पोर्टल ने उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया था. उनका कहना है कि नौकरी के लिए उनका चयन हो चुका था, लेकिन जब मीडिया पोर्टल संस्थान को हिजाब का पता चला तो उन्हें मना कर दिया गया.

पहली बार म्यांमार के सैनिकों ने रोहिंग्या नरसंहार की बात स्वीकार की: रिपोर्ट

एक मानवाधिकार समूह ने कहा है कि म्यांमार की सेना छोड़कर भागने वाले दो सैनिकों ने वीडियो पर गवाही दी है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया था, ‘जहां रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं वहां जिन्हें भी देखो और सुनो गोली मार दो.’

इस साल शिक्षा और रोज़गार में मराठा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट

मराठा समुदाय को शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया. हालांकि जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है उनकी स्थिति में कोई बदलाव नही होगा. अब इस मामले की सुनवाई बड़ी पीठ करेगी.

सुशांत मौत मामला: ड्रग्स ख़रीद मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती गिरफ़्तार

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में सामने आए ड्रग्स ख़रीद मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत को भी गिरफ़्तार कर चुका है.

तेलुगू रंगमंच और फिल्म अभिनेता जय प्रकाश रेड्डी का निधन

जय प्रकाश रेड्डी को तेलुगू फिल्मों में निभाए गए उनके हास्य और विलेन के किरदारों के लिए जाना जाता है. आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित उनके घर पर हृदय गति रुकने की वजह से उनका निधन हुआ. वह 74 वर्ष के थे.

उत्तर प्रदेश: हत्या के आरोपी को भीड़ ने पुलिस के सामने पीट-पीट कर मार डाला

मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले का है. एक शिक्षक की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई. हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है.

पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र

मोदी सरकार की विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद कराने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर कर केंद्र ने कहा है कि ऐसा करने से एक नए चलन की शुरुआत हो जाएगी और अन्य अधिसूचनाओं का भी अनुवाद करने की मांग उठने लगेगी.

सुदर्शन न्यूज़ के नफ़रत भरे प्रचार की निंदा करना ही काफ़ी नहीं है

नेताओं की हेट स्पीच, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के ज़रिये समाज में कट्टरता और नफ़रत भरे विचारों को बिल्कुल सामान्य तौर पर परोसा जा रहा है और ऐसा करने वालों में सुरेश चव्हाणके अकेले नहीं हैं.

उत्तराखंड: भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज

देहरादून पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद उत्तराखंड के द्वाराहाट से विधायक महेश सिंह नेगी पर बलात्कार और धमकी देने का मामला दर्ज किया है. महिला ने नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह उनके बच्चे के पिता हैं.

संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती का निधन

चार दशक पहले केशवानंद भारती ने केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था. 13 जजों की पीठ ने 7-6 की बहुमत से कहा था कि संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है.

उत्तराखंड: पत्रकार पर राजद्रोह का केस दर्ज करने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, सरकार से मांगा जवाब

पत्रकार ने एक फेसबुक पोस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाए थे. इसके बाद राजद्रोह सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.

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