जन गण मन की बात की 162वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री के गुजरात चुनाव प्रचार और वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं.
यह कैसा समाज है जहां जीवित इंसान की कोई कीमत नहीं पर मृत व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के नाम पर लोग सड़क पर उतर आते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, यहां तक कि हिंसा करने से भी नहीं चूकते.
चुनावी बांड में राजनीतिक दल को दान देने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी. ये बांड 1,000 और 5,000 रुपये मूल्य के होंगे.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब, मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि भारतीय भारत के लोकतंत्र को स्वयं चलाने में समर्थ हैं. यह टिप्पणी कांग्रेस को राहत देने के लिए दी गई लगती है.
संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में आज़ादी नहीं विभाजन दिया. कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई इससे बड़ा कोई असत्य नहीं है.
जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, घरों में भोजन के टेबल दो हिस्से में बंट गए हैं. अगर कोई पिता धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेता है, तो बेटा उसे पाकिस्तान समर्थक बता देता है.
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा, इतिहास सामाजिक विज्ञान और साहित्य का मिश्रण है और वह कभी एक आयामी नहीं हो सकता.
जन गण मन की बात की 161वीं कड़ी में विनोद दुआ मतदान से एक दिन पहले भाजपा द्वारा गुजरात में संकल्प पत्र जारी किए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.
उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने विहिप नेता अशोक सिंहल को सर्वकालिक लोकप्रिय संगठनकर्ता और निष्काम सेवा का प्रतीक बताया.
जन गण मन की बात की 160वीं कड़ी में विनोद दुआ राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं.
नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या मामले में सुनवाई कर रही अदालत ने कहा, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. हम रोजाना ऐसी घटनाओं पर गर्व नहीं कर सकते हैं. यह हमारे के लिए शर्मनाक है.
भारत में यूनिसेफ की संचार प्रमुख एलेक्जैंड्रा वेस्टरबीक ने कहा, वायु प्रदूषण के संकट से लाखों भारतीय बच्चे प्रभावित हो रहे हैं.
जन गण मन की बात की 159वीं कड़ी में विनोद दुआ केंद्र सरकार द्वारा मवेशी वध पर प्रतिबंध हटाने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 158वीं कड़ी में विनोद दुआ अपने इस कार्यक्रम में सरकार से सवाल पूछने के साहस और अयोध्या विवाद के 25 साल पूरे होने पर चर्चा कर रहे हैं.
पिछले नौ साल में बैंकों ने 2 लाख 28 हज़ार रुपये का लोन माफ़ कर दिया है. क्या इससे अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ा, सिर्फ़ किसानों के समय फ़र्क पड़ता है.