नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर रोक लगाई.
मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने नेपाल की प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया है.
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा, हाईकोर्ट के कार्यक्रम में योगी को न आमंत्रित करें.
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपये बतौर मुआवज़ा देने की मांग की है. उन्होंने यह रकम मानसिक रूप से प्रताड़ित और अपमान सहने के लिए मांगी है.