राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना को नकारते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि तीनों दल मिलकर एक स्थायी सरकार बनाना चाहते हैं, जो विकासोन्मुख होगी. शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना पांच नहीं, अगले पच्चीस सालों तक सरकार का नेतृत्व करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखते हुए उन्हें आगामी उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. बीते जुलाई महीने में इन विधायकों को तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था.
कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों ने तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में उन्होंने स्पीकर द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है. सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग का अनुरोध राज्यपाल द्वारा ठुकराए जाने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बोलिविया में हुए इस घटनाक्रम को क्यूबा और वेनेज़ुएला ने तख़्तापलट बताया है. चुनावों में अनियमितताओं को लेकर दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में कई हफ्तों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं. राष्ट्रपति इवो मोरालेस 13 साल नौ महीने तक सत्ता में रहे जो देश के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यकाल है.
शिवसेना को मिला सोमवार शाम साढ़े सात बजे तक का समय समाप्त होते ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार रात को ही एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया. सरकार गठन को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में अभी भी बातचीत जारी है.
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल ने हमें 24 घंटे दिए हैं जबकि भाजपा को 72 घंटे दिए गए. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार का गठन करें लेकिन कुछ लोग राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं.
महाराष्ट्र में सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद केंद्र में शिवसेना के एकमात्र मंत्री अरविंद सावंत ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी. वहीं, शिवसेना को समर्थन देने के प्रस्ताव पर कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेता विचार-विमर्श कर रहे हैं.
महाराष्ट्र में बीते 24 अक्टूबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस इस्तीफा दे चुके हैं. महाराष्ट्र की 13वीं विधानसभा का कार्यकाल शनिवार मध्यरात्रि को समाप्त हो गया है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना के दावों को ख़ारिज करते हुए देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि उनकी मौजूदगी में कोई फैसला नहीं लिया गया कि दोनों दल मुख्यमंत्री पद साझा करेंगे.
इससे पहले निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को पांच दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था.
नोटबंदी के समय कहा गया था कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे. तीन साल हो गए, आगामी कितने साल में आएगी दूरगामी?
वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने और राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन से द वायर के कबीर अग्रवाल की बातचीत.
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य का विशेष दर्जा ख़त्म करने और दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के बाद यहां के साढ़े चार सौ से अधिक कारोबारियों, पत्रकारों, वकीलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की है, जिनके विदेश जाने पर रोक लगाई गई है. प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया है कि यह प्रतिबंध कब तक रहेगा.
केवल एक तानाशाह सरकार विपक्षी नेताओं के किसी राज्य में जाने पर रोक लगाकर विदेशी सांसदों को वहां ले जाती है.