उत्तर प्रदेश: क्या पत्रकारिता के छात्र को मेरठ पुलिस गोकशी के मामले में फंसा रही है?

उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले के एक गांव में खेत से गोवंश के अवशेष बरामद होने के बाद पुलिस ने पत्रकारिता के छात्र ज़ाकिर अली त्यागी को गिरफ़्तार किया था. ज़ाकिर का कहना है कि उन्हें फ़र्ज़ी तरीके से फ़ंसाया गया है. इस संबंध में मानवाधिकार आयोग ने मेरठ पुलिस का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

असम: गोमांस बेचने पर पीटे गए शख़्स को एक लाख रुपये का मुआवज़ा देने का एनएचआरसी का आदेश

अप्रैल 2019 में बिश्वनाथ ज़िले के 48 वर्षीय शौक़त अली को भीड़ ने उनकी दुकान पर पका हुआ गोमांस बेचने के आरोप में पीटा था और सुअर का मांस खिलाया था. एनएचआरसी ने असम सरकार को अली के मानवाधिकार उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है.

आपराधिक मामले में वकील को ग़लत तरीके से फंसाए जाने पर गुजरात सरकार को एनएचआरसी का नोटिस

गुजरात के सूरत ज़िले की पुलिस ने एक वकील बिलाल काग़ज़ी और सात अन्य पर बीते साल 12 अगस्त को हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में गुजरात के मुख्य सचिव से चार हफ़्ते में जवाब देने को कहा है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नानावती अस्पताल से वरवरा राव की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरवरा राव के परिवार के सदस्यों को मुंबई के नानावती अस्पताल में उनसे मिलने की मंज़ूरी दी है. 81 साल के राव तलोजा जेल में कोरोना संक्रमित होने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं.

वरवरा राव के परिवार ने की एनएचआरसी से अपील, अस्पताल से बीमार राव की जानकारी दिलवाएं

भीमा कोरेगांव मामले में 2018 से जेल में बंद 81 वर्षीय वरवरा राव को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सेंट जॉर्ज अस्पताल से नानावती अस्पताल में शिफ्ट किया गया. परिजनों का कहना है कि अब अस्तपाल ने राव की स्थिति और इलाज संबंधी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है.

हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए छह महीने का और समय दिया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से जांच का काम पूरा नहीं कर सका है.

जामिया हिंसा: याचिकाकर्ताओं के जवाब में ‘गृह मंत्री’ पर हुई टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल ने जताई आपत्ति

बीते साल दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया में सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर हलफनामे के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान जैसे छात्रों को बेरहमी से पीटा, उससे लगता है कि उन्हें ऊपर से ऐसा करने का आदेश मिला था.

जामिया में पुलिस हिंसा: एनएचआरसी ने छात्रों को ही बताया दोषी

वीडियो: पुलिस द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में घुसकर विद्यार्थियों पर कार्रवाई करने की ख़बर के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्ख़ियों में आने के सात महीने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जामिया के छात्रों के साथ कथित पुलिस बर्बरता पर अपनी रिपोर्ट जारी की है.

जामिया हिंसा: एनएचआरसी ने परिसर में पुलिसिया कार्रवाई के लिए छात्रों को ही ज़िम्मेदार ठहराया

15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों को बर्बरता से पीटने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इससे पहले विद्यार्थियों का सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन एक ‘ग़ैर क़ानूनी जमावड़ा’ था, जिसने पुलिसिया कार्रवाई को दावत दी.

कानपुर: आश्रयगृह में कोविड संक्रमण मामले में यूपी सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

कानपुर के सरकारी आश्रयगृह में 57 नाबालिग लड़कियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिनमें पांच गर्भवती और एक एचआईवी पॉजिटिव हैं. एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर लड़कियों की स्वास्थ्य स्थिति, उपचार और परामर्श को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार और एनजीटी को 50 करोड़ रुपये का मुआवज़ा बांटने से रोका

बीते मई में एलजी पॉलीमर्स के विशाखापट्टनम संयंत्र में गैस रिसाव में 12 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले को सुनते हुए एनजीटी ने कहा था कि कंपनी से वसूले गए 50 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पीड़ितों के मुआवज़े और पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा.

यूपी: गर्भवती महिला की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट पेश, सात अस्पतालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई

बीते पांच जून को नोएडा के कम से कम आठ अस्पतालों ने कोरोना संक्रमित होने के संदेह में आठ माह की एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया था. करीब 13 घंटे तक परिवार द्वारा कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद महिला ने एंबुलेंस में ही दम तोड़ दिया था.

यूपी: दो गर्भवती महिलाओं को इलाज न मिलने पर मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा

नोएडा में बीते दिनों नौ महीने की गर्भवती महिला के इलाज के लिए परिवार वाले 13 घंटे तक अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, पर इलाज न मिलने पर एंबुलेंस में ही महिला की मौत हो गई. एक अन्य मामले में गर्भवती महिला ने समय पर इलाज न मिलने पर अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर मृत बच्चे को जन्म दिया था.

विशाखापट्टनम गैस लीक के लिए पूरी तरह जवाबदेह है एलजी पॉलीमर्स: एनजीटी

बीती सात मई को एलजी पॉलीमर्स के विशाखापट्टनम स्थित संयंत्र में गैस रिसाव से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा कि कंपनी से वसूले गए 50 करोड़ रुपये के जुर्माने का इस्तेमाल पीड़ितों के मुआवज़े और पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा.

विशाखापट्टनम गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एलजी पॉलीमर्स को एनजीटी जाना ही होगा

कंपनी ने अदालत से मांग की थी कि इस मामले की जांच के लिए एनजीटी द्वारा गठित कमेटी पर रोक लगाई जानी चाहिए. बीती सात मई को एलजी पॉलीमर्स के विशाखापट्टनम स्थित संयंत्र में गैस रिसाव से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी.

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