कैराना सीट: भाजपा उम्मीदवार को अपनी ही पार्टी की वजह से हार का ख़तरा है

कैराना उत्तर प्रदेश की उन तीन सीटों में शामिल है, जहां 2018 के उपचुनाव में भाजपा हार गई थी. भाजपा ने इस सीट से इस बार गुर्जर नेता हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का टिकट काटकर प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है. वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग बता रहे हैं प्रदीप चौधरी को उनकी ही पार्टी से ख़तरा है.

वेतन न मिलने से नाराज़ जेट एयरवेज़ के पायलट एक अप्रैल से नहीं भरेंगे उड़ान

क़र्ज़ में डूबी निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज़ पिछले चार महीने से कर्मचारियों की वेतन नहीं दे पाई है. कंपनी चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने एयरलाइन बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया है.

बिहार बालिका गृह मामला: मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर शहर में सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम के एनजीओ द्वारा संचालित बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों के साथ पिछले साल यौन शोषण का मामला सामने आया था. एनजीओ का संचालक ब्रजेश ठाकुर मुख्य आरोपी है.

किसान ने ख़ुदकुशी की, सुसाइड नोट में महाराष्ट्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का मामला. पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट की जांच की जाएगी कि क्या असल में इसे मृतक किसान ने ही लिखा था. हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई जाएगी.

आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने रेल और नागर विमानन मंत्रालय को भेजा नोटिस

रेलवे के पेपर टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था वहीं एयर इंडिया ने मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीर वाले बोर्डिंग पास जारी किए थे. चुनाव आयोग ने दोनों मंत्रालयों से आज जवाब देने को कहा है.

जब मुक़दमा चलानेवाले एनआईए जैसे हों, तो बचाव में वकील रखने की क्या ज़रूरत है

समझौता एक्सप्रेस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि अभियोजन कई गवाहों से पूछताछ और उपयुक्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा इसलिए मजबूरन आरोपियों को बरी करना पड़ा. जब एनआईए जैसी शीर्ष जांच एजेंसी एक भयानक आतंकी हमले के हाई-प्रोफाइल मामले में इस तरह बर्ताव करती है, तो देश की जांच और अभियोजन व्यवस्था की क्या साख रह जाती है?

समान शैक्षणिक योग्यता और काम के बावजूद महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले मिलता है 34 फीसदी कम वेतन

ऑक्सफैम इंडिया के हालिया सर्वे के मुताबिक देश में पुरुषों की तुलना में महिला कामगारों की भागीदारी और भी कम हो रही है. जी20 देशों में भारत सिर्फ सऊदी अरब से बेहतर स्थिति में है.

नीरव मोदी मामले की जांच कर रहे ईडी अधिकारी का तबादला, कुछ घंटों में फैसला बदला

सूत्रों का कहना है कि नीरव मोदी मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय विशेष नज़र बनाए हुए है और ईडी के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार इस मामले में गंभीर राजनीतिक प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहे थे.

क्या भोपाल से चुनाव लड़ाकर दिग्विजय सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है?

35 सालों से न जीती गई भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह को उतारने के पीछे केंद्रीय नेतृत्व से अधिक मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा बताई जा रही है. विश्लेषक मानते हैं कि दिग्विजय की हार या जीत से फायदा कमलनाथ का ही है. जीत दिग्विजय को दिल्ली पहुंचाएगी, जिससे राज्य की राजनीति में उनका हस्तक्षेप कम होगा और हार ज़ाहिर तौर पर उनका क़द कम कर देगी.

हार्दिक पटेल नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से किया इनकार

पाटीदार समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर 2015 में हार्दिक पटेल ने मेहसाणा में आंदोलन किया था, जिसमें हिंसा भड़क गई थी. हार्दिक को हिंसा के एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल क़ैद की सज़ा मिली थी.

कश्मीर में आफस्पा और पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग, 50 यूरोपीय सांसदों ने मोदी से की शिकायत

यूरोपीय संसद के सदस्यों ने पैलेट फायरिंग की सभी घटनाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है. सदस्यों ने शोपियां ज़िले में पैलेट गन की पीड़ित 19 माह की हिबा निसार का उल्लेख किया जो पिछले साल नवंबर में घायल हो गई थी.

रेलवे पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चाय के कपों पर लिखा ‘मैं भी चौकीदार’

काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री द्वारा पेपर कप की तस्वीर के साथ किया गया ट्वीट वायरल होने पर रेलवे ने कहा कि उसने कप हटा लिए हैं और ठेकेदार को दंडित किया है. हाल ही में रेलवे और एयर इंडिया ने अपने टिकट और बोर्डिंग पास पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रकाशित की थी.

स्मार्ट सिटी: पिछले चार सालों में केवल सात फीसदी राशि जारी कर पाई मोदी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कुल 2267.62 करोड़ रूपये की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं मंजूरी की गई थीं लेकिन पिछले चार वर्षों में मात्र 8.63 प्रतिशत यानि 196 करोड़ रूपये की धनराशि ही जारी हो पाई.

आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और हटाने संबंधी दस्तावेज़ ‘गायब’

1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा था, जिसे साल भर बाद हटाया गया था. इससे जुड़े दस्तावेज़ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन न तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास हैं और न ही गृह मंत्रालय के.

मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की नहीं थी जानकारी: चुनाव आयोग

27 मार्च को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बारे में राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि इस बारे में न तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आयोग को सूचित किया गया था और न ही अनुमति मांगी गई थी.

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