सोहराबुद्दीन-कौसर बी. और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर मामले की जांच से अप्रैल 2014 में हटा दिया गए नगालैंड कैडर के आईपीएस अधिकारी संदीप तामगाडे के ख़िलाफ़ जांच बैठा दी गई है.
असम के जमुगुरीहाट में एक कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. यहां क़ानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है.
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हालिया आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के 15 महीने बाद बाज़ार में लगभग उतना ही कैश आ गया है जितना 8 नवंबर 2016 से पहले था.
वित्त मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने आरटीआई के तहत काले धन को लेकर मांगे गए रिसर्च रिपोर्ट को उजागर करने से इनकार कर दिया है.
समिति के सदस्य और आवास मंत्री ने निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में अगर संभाजी के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज है तो यह बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि मैं भी कई सारे मामलों का सामना कर रहा हूं.
असम की भाजपा सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर अमित शाह राजनीति की स्नातकोत्तर कक्षा में हैं तो राहुल अभी नर्सरी के छात्र हैं.
हम भी भारत की 23वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी कार्ति चिदंबरम की गिरफ़्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी और एनजीओ कॉमन कॉज के विपुल मुद्गल के साथ चर्चा कर रही हैं.
राजस्थान के अलवर ज़िले में रंग लगाने को लेकर हुए विवाद में नाबालिग दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि भरतपुर ज़िले में पुरानी रंज़िश में युवक की हत्या.
फिराक़ गोरखपुरी लिखते हैं कि नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि थे. वे दुनिया में और दुनिया उनमें रहती थी, जो उनकी कविताओं में हंसती-बोलती, जीती-जागती त्योहार मनाती नज़र आती है.
वीडियो: एसएससी कॉमन ग्रैजुएट लेवल (CGL- tier 2) 2017 परीक्षा में पेपर लीक होने के मसले पर दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर छात्र-छात्राओं का विरोध प्रदर्शन.
224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए इस साल अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं.
उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं. आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आईएएस अधिकारी के चश्मे से चीजों को नहीं देखने का अनुरोध करता हूं.’
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम साल 2013 में लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से पास हुआ था. लेकिन पिछले चार सालों में लोकपाल का चयन नहीं हो पाया है.
भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि किसानों की स्थिति पहले कभी इतनी दयनीय नहीं थी. सरकार को महज़ 24 फसलों का ही नहीं बल्कि सारी फसलों का एमएसपी निर्धारित करना चाहिए.
सरकार ने महंगाई दर कम करने और आंकड़ों की कलाबाज़ी करने के लिए जो नीति बनाई उसमें वह सफल रही है क्योंकि किसान की फसल के दाम कम हो गए और बाकि सभी चीज़ें महंगी हो गईं.