इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है. केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरक़रार रखा है, जबकि बिहार, झारखंड और असम सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं.
जैसे आर्थिक नीतियों को देशवासियों के बजाय कॉरपोरेट के लिए उदार बनाने की प्रक्रिया को उदारवाद का नाम दिया गया और देश के संसाधनों की लूट की खुली छूट देने को विकास के लिए सुधार कहा जाता है, क्या वैसे ही अब सारी अलोकतांत्रिकताओं को लोकतंत्र कहा जाने लगेगा?
एक ऑनलाइन कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि देश में कड़े सुधार नहीं ला सकते क्योंकि यहां ‘बहुत ज़्यादा लोकतंत्र’ है. उनके इस बयान से मुकरने के बाद कुछ मीडिया संस्थानों ने इस बारे में प्रकाशित की गई ख़बर हटा ली, हालांकि सामने आए कुछ वीडियो में वे ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं.
पीएम केयर्स फंड के तहत कुल 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटर का उत्पादन किया जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ़ 2,923 वेंटिलेटर का ही उत्पादन हुआ है, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटर को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा जा चुका है.
नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पर नीति आयोग के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बीते एक मई को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी.
कांग्रेस ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग से उन स्थानों की जानकारी इकट्ठी करने को कहा था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी दौरा होने वाला है. चुनाव आयोग ने कहा कि अक्टूबर 2014 में किए गए प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री को प्रचार के साथ आधिकारिक यात्राएं करने की छूट है.
हम भी भारत की 38वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी मोदी सरकार द्वारा संयुक्त सचिव स्तर के दस पदों के लिए बिना लोकसेवा आयोग की परीक्षा के नियुक्तियों के आवेदन आमंत्रित करने पर पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदर बुर्रा और हार्ड न्यूज़ पत्रिका के संपादक संजय कपूर से चर्चा कर रही हैं.
सेहत के लिए हानिकारक होने के चलते अमिताभ बच्चन ने साल 2014 में पेप्सी के साथ अपना क़रार रद्द कर दिया था. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अमिताभ हॉर्लिक्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे.
अमिताभ कांत ने कहा कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के हाल बेहाल हैं. यही वे क्षेत्र हैं जिनमें भारत पिछड़ रहा है. पांचवीं कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा के जोड़-घटाव नहीं कर पाता है. शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है.
पीएमओ ने नीति आयोग से खस्ताहाल सरकारी कंपनियों की व्यावहारिकता परखने को कहा था. आयोग दे चुका है विनिवेश की सलाह.
नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि आने वाले 3 सालों में देश में एक अरब से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता होंगे, जिससे डाटा के जरिये वित्तीय भागीदारी बढ़ेगी.
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, आने वाले समय में वित्तीय लेन-देन के लिए लोग अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे.
अमिताभ कांत ने कहा, राज्यों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए कि पर्यटक क्या खाना-पीना चाहता है. यह पर्यटकों का निजी मामला है.