महाराष्ट्र के नागपुर में संघ मुख्यालय के निकट रेशीमबाग मैदान में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए आजाद ने 'मनुवाद' को खत्म करने के लिए संघ पर प्रतिबंध की मांग की.
19 दिसंबर, 2019 को देश के अन्य हिस्सों की तरह कर्नाटक में सीएए और एनआरसी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे. हालांकि, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने एक दिन पहले सीआरपीसी की धारा 144 का उपयोग कर शहर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया था.
अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी है. इनके अनुसार वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और न ही चुनावों तक यहां कोई धरना आयोजित कर सकेंगे. इससे पहले उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि उन्हें विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है.
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान में है. यहां तक कि अगर यह पाकिस्तान में भी होती, तो भी आप वहां जा सकते हैं और विरोध कर सकते हैं. पाकिस्तान अविभाजित भारत का एक हिस्सा था.
अदालत के आदेश के बाद हिरासत में लिए गए आठ नाबालिगों को शनिवार सुबह रिहा किया गया. दरियागंज में शुक्रवार को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हुए हिंसक प्रदर्शन के संबंध में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर समेत अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर हुआ प्रदर्शन.
नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी. हिंसा के बाद उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में फिर हुआ प्रदर्शन. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू.
कोर्ट ने कहा, क्या कोई लेखक या कलाकार शांतिपूर्ण विरोध नहीं कर सकता है, यदि वह सरकार के किसी निर्णय से असहमत है.
चेन्नई पुलिस का कहना है कि वल्लुवर कोट्टम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ और इन लोगों ने हिस्सा लिया था.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा. वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कहना है कि लखनऊ में हुई मौत का इस प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है.
राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू करने के साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है.
दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने वालों में योगेंद्र यादव, धर्मवीर गांधी, छात्र नेता उमर खालिद, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, स्वराज इंडिया के दिल्ली अध्यक्ष कर्नल जयवीर, आईसा अध्यक्ष सुचेता दे, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नेता नदीम खान समेत कई लोग शामिल हैं.
देशभर में 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए दिल्ली सहित कई शहरों में धारा 144 लागू करने के साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है.
एयरटेल के अलावा वोडाफोन ने भी कहा है कि सरकार के निर्देश पर दिल्ली में मोबाइल सेवाओं को बंद किया गया है. अगला आदेश आने पर प्रतिबंध को हटाया जाएगा. आज दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं.
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली में लाल किला के पास धारा 144 लगा दी गई है.
राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर के दिन लोगों को जुटने की कोई इजाजत नहीं दी गई है.