राज्य सरकारों द्वारा श्रम क़ानूनों में संशोधन को लेकर आठ दलों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा

पत्र के अनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ने फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन के बिना काम की अवधि को आठ घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है. इससे मजदूरों के मौलिक अधिकार को लेकर गंभीर ख़तरा पैदा हो रहा है.

जम्मू कश्मीर: पूरी मज़दूरी देने और घर भेजने की मांग को लेकर श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन

जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के चेनाब टेक्सटाइल मिल्स के श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें मासिक वेतन के रूप में कम का भुगतान किया गया. वहीं, कर्नाटक के मेंगलुरु में सैकड़ों प्रवासी मज़दूरों ने भी घर भेजे जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है.

उत्तराखंड: लॉकडाउन में बद्रीनाथ जा रहे उत्तर प्रदेश के विधायक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले की नौतनवां सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी अपने 11 समर्थकों के साथ बद्रीनाथ मंदिर जा रहे थे. आरोप है कि उन्होंने एक फ़र्ज़ी पत्र के आधार पर यात्रा पास बनवाया था और गौचर क्षेत्र में रोके जाने पर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया.

लॉकडाउन: राष्ट्रीय महिला आयोग को अप्रैल में घरेलू हिंसा की 315 शिकायतें मिलीं

राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ़ विभिन्न अपराधों की कुल 800 शिकायतें मिली हैं. इनमें घरेलू हिंसा की शिकायतें लगभग 40 प्रतिशत हैं. इसके अलावा 54 साइबर शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं.

कोरोना आइसोलेशन वार्ड में काम करने से मना करने वाले पटना मेडिकल कॉलेज के 8 डॉक्टर निलंबित

पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि इन डॉक्टरों को महामारी अधिनियम के तहत ड्यूटी करने से मना करने और कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ अभद्रता करने के लिए दंडित किया गया है.

कोरोना: मुसलमानों से भेदभाव की घटनाओं पर पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा

तक़रीबन 101 नौकरशाहों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वो राज्य में किसी भी समुदाय के सामाजिक बहिष्कार को रोकने का निर्देश दें. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी ज़रूरतमंदों को बराबर चिकित्सा और अस्पताल की सुविधाएं, राशन और वित्तीय सहायता मिले.

कोरोना वायरस: असम के हिरासत केंद्रों में दो साल से बंद क़ैदियों को रिहा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने असम के हिरासत केंद्रों में कैद की अवधि तीन साल से घटाकर दो साल करने के साथ ही निजी मुचलके की राशि भी एक लाख रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये कर दी है.

एनबीएसए ने मीडियाकर्मियों को अस्पताल और पृथक केंद्र में प्रवेश नहीं करने को कहा

न्यूज़ ब्राडकॉस्टिंग स्टैंडर्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने पत्रकारों और दूसरे संपादकीय कर्मचारियों से अपील की है कि अस्पताल और अन्य स्थलों पर पृथक रखे गए व्यक्ति की ख़बर दिखाने में विशेष संवेदनशीलता और सचेत रहने की ज़रूरत है, ताकि मरीज़ या चिकित्साकर्मी की निजता और प्रतिष्ठा बनी रहे.

छत्तीसगढ़ के प्रदूषित कोरबा क्षेत्र की 12 फीसदी आबादी को कोरोना का ख़तरा ज़्यादा: मंत्री

छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री जय सिंह अग्रवाल का कहना है कि कोयले की खुली खदानों और कोयले के ईंधन से चलने वाले संयंत्रों के कारण कोरबा अत्यधिक प्रदूषित है और क्षेत्र के तक़रीबन 12 प्रतिशत लोग पहले से ही दमा और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं.