पिछले तीन वर्षों में सीआईबी ओर से दोषसिद्धि की दर की भी जानकारी सरकार ने राज्यसभा में दी है. इसके अनुसार, 2018 में दोषसिद्धि की दर 68 प्रतिशत, 2019 में दोषसिद्धि की दर 69.19 प्रतिशत और 2020 में दोषसिद्धि की दर 69.83 प्रतिशत रही है.
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन को बताया कि 31 दिसंबर 2019 तक सीबीआई के पास 711 ऐसे नियमित मामले थे, जिनकी जांच एक साल से अधिक समय तक लंबित थी. उन्होंने यह भी बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो में 1,374 पद रिक्त थे.
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या 215,504 है, जो भारत में कुल पुलिस बल का 10.30 फ़ीसदी है. पिछले वर्ष की तुलना में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में 16.05 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. वहीं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या महज़ 2.98 फ़ीसदी है. इन बलों में कुल 29,249 महिला जवान हैं.
रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर 30 मई 2019 से 20 जनवरी 2020 तक संघर्ष विराम उल्लंघन की 2335 घटनाएं हुई हैं. वहीं, सियाचिन क्षेत्र में हिमपात और हिमस्खलन की वजह से साल 2019 में छह सैन्यकर्मी हताहत हुए हैं.
एक अन्य सवाल के जवाब में कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 63 मंत्रालयों/विभागों और इनके अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक जनवरी 2018 तक ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या 3,91,512 थी.
शिक्षकों की कमी के मामले में सबसे गंभीर स्थिति वाराणसी के आईआईटी बीएचयू की है. यहां पर शिक्षकों के लिए 548 स्वीकृत पद हैं लेकिन इस समय सिर्फ 265 शिक्षक काम कर रहे हैं.
देश के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 18,460 पद खाली हैं, जबकि 10,738 पद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में खाली हैं.