संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त दो विशेषज्ञों ने एक संयुक्त बयान जारी कर जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता छीने जाने पर चिंता जताई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने इन स्वतंत्र विशेषज्ञों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर राज्य के लिए अलग प्रधानमंत्री की उनकी मांग को लेकर हमला करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इन नेताओं को बताना चाहता हूं कि यदि आप ऐसी मांगें जारी रखते हैं, तो हमारे पास संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.
जम्मू कश्मीर के कई बड़े अख़बारों ने सरकार द्वारा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर अख़बारों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए विज्ञापन न देने के फ़ैसले के विरोध में रविवार को अपने पहले पन्ने को ख़ाली छोड़ दिया.
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी सरकार बनाने का प्रस्ताव भेजने का दावा किया.
कश्मीर के हालात अब न सैनिकों के लिए अच्छे रह गए हैं, न वहां की जनता के लिए. दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति संदेह का पहाड़ खड़ाकर कर दिया गया है जो रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं.