उत्तर प्रदेशः योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज

इस संबंध में इलाहाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है. एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी युवक ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिये देश में शांति बाधित करने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान करने की कोशिश की है.

कोरोना से ‘जंग’ या महाराष्ट्र की सत्ता!

वीडियो: कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार जहां राज्यपाल से मिले, वहीं उद्धव ठाकरे के साथ करीब डेढ़ घंटे तक मंत्रणा करते रहे. इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का नज़रिया.

दिल्ली हिंसा मामले में स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई, अब बस किरदार तलाश रही है पुलिस

वीडियो: लॉकडाउन के दौरान दिल्ली दंगों के षड्यंत्र रचने के आरोप में कई छात्रों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से अधिकतर छात्र सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों में शामिल थे. छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है.

लॉकडाउन: सुप्रीम कोर्ट ने पलायन कर रहे मज़दूरों की दिक्कतों पर केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अख़बार और मीडिया रिपोर्ट लगातार लंबी दूरी तक पैदल और साइकिल से जा रहे मज़दूरों की दयनीय स्थिति दिखा रही हैं. अगली सुनवाई तक केंद्र बताए कि इसके लिए उसने क्या क़दम उठाए हैं.

महाराष्ट्र: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश

साल 2018 में रिपब्लिक टीवी सहित तीन कंपनियों पर बकाया न चुकाने का आरोप लगाते हुए दो लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. पिछले साल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पुलिस ने यह कहते हुए मामले को बंद कर दिया था कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी व दो अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं.

हमें कोई जल्दी नहीं, महाराष्ट्र सरकार मतभेदों के कारण खुद गिर जाएगी: देवेंद्र फड़णवीस

भाजपा नेताओं सुब्रमण्यम स्वामी एवं नारायण राणे द्वारा कोरोना संकट से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग से भाजपा को अलग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करना चाहता है.

अमित शाह क्रोनोलॉजी का नया क्रम: अब निशाने पर सीएए आंदोलनकारी

वीडियो: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के तीन महीने बाद पुलिस सिलसिलेवार ढंग से लोगों को गिरफ़्तार कर रही है. इनमें अधिकतर लोगों ने सीएए के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण आंदोलन किया था. द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन की दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और राज्यसभा सदस्य मनोज झा से बातचीत.

कोरोना वायरस: संक्रमण के मामले डेढ़ लाख के पार, लगातार छठे दिन छह हज़ार से ज़्यादा मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 151,767 पर पहुंच गए और संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 4,337 हो गई.

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल: संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार

वीडियो: भाजपा कोरोना वायरस महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में डिजिटल माध्यम से अभियान चलाएगी और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएगी. भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी के सदस्य शेषाद्रि चारी और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

क्या उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के निवासियों की मालिक या अभिभावक बन गई है?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात से बहुत नाराज़गी है कि दूसरे राज्यों ने 'उनके लोगों' की ठीक से देखभाल नहीं की और इस कारण उन्हें इतनी तबाही झेलनी पड़ी. ख़ुद उनकी सरकार ने लोगों का ख़याल कैसे रखा, कैसे महामारी के बहाने 'अपने लोगों' के स्वास्थ्य संरक्षण के नाम पर मालिकाना रवैया अख़्तियार कर लिया है, इस बारे में कोई सवाल नहीं है.

यूपी: प्रियंका गांधी का संक्रमितों के आंकड़े पर सवाल, पूछा- क्या राज्य में 10 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि अगर सरकार के अनुसार दूसरे राज्यों से 25 लाख मज़दूर वापस आए, जिनमें महाराष्ट्र से लौटे हुए 75 फीसदी, दिल्ली से लौटे हुए 50 और अन्य प्रदेशों से लौटे 25 फीसदी लोग कोरोना संक्रमित हैं, तो सरकार द्वारा बताई गई संक्रमण की संख्या 6,228 का आधार क्या है.

क्या सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जनजातियों को मिले अधिकारों को बोझ समझता है?

बीते महीने चेबरोलू लीला प्रसाद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ का फैसला एक बार फिर यह दिखाता है कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची, जिस पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है, को कितना कम समझा गया है.

कोरोना: उत्तराखंड में हर पांच में से एक बच्चे को मिड-डे मील के तहत खाद्यान्न नहीं मिला

द वायर द्वारा प्राप्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य ने अप्रैल और मई महीने में लगभग 1.38 लाख बच्चों को मिड-डे मील मुहैया नहीं कराया है. राज्य ने इस दौरान 66 कार्य दिवसों में से 48 कार्य दिवसों पर ही बच्चों को राशन दिया.

लॉकडाउनः कारोबार प्रभावित होने से भारत में 600 कर्मचारियों की छंटनी करेगा उबर

उबर इंडिया का कहना है कि कोरोना वायरस के असर और स्थिति सामान्य होने की अनिश्चितता ने छंटनी के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है. इस छंटनी से लगभग 600 पूर्णकालिक ड्राइवर और राइडर और अन्य कर्मचारी प्रभावित होंगे.

स्पेशल ट्रेन चलने के बाद भी क्यों श्रमिकों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं?

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मज़दूरों को न सिर्फ़ खाने-पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बल्कि रेलवे द्वारा रूट बदलने के कारण कई दिनों की देरी से वे अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं. इस दौरान भूख-प्यास और भीषण गर्मी के कारण मासूम बच्चों समेत कई लोग दम तोड़ चुके हैं.