अमेरिकी सांसदों ने कश्मीर में संचार माध्यमों को तत्काल बहाल करने की मांग की

कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति को लेकर अमेरिका के दो सांसदों ने चिंता जाहिर करते हुए विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से अपील की है कि वह कश्मीर में संचार माध्यमों को तत्काल बहाल करने और हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोड़ने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालें.

ओला और उबर जैसी सेवाओं का होना आर्थिक मंदी के लिए कोई बड़ा कारण नहीं: मारुति

देश के सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा है कि युवा आबादी में ओला, उबर सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ना आर्थिक मंदी का कोई ठोस कारण नहीं है बल्कि इसके विपरीत इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है.

‘सबका साथ-सबका विकास में समान वेतनमान क्यों शामिल नहीं’

अनुदान के बजाय वेतनमान और बकाया भुगतान की मांग को लेकर बीते पांच सितंबर से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं. शिक्षकों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

गुजरात ने घटाया नया ट्रैफिक जुर्माना, गडकरी बोले- जुर्माने का उद्देश्य ज़िंदगियां बचाना है

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के बाद निर्धारित जुर्माना राशि घटा दी है. इसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जुर्माने का उद्देश्य राजस्व नहीं बल्कि ज़िंदगियां बचाना है.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अगला एजेंडा पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना है.

मीडिया बोल: चंद्रयान-2 पर खेलती सियासत और मीडिया

चांद पर उतरते समय चंद्रयान-2 के लैंडर ‘विक्रम’ से इसरो का संपर्क टूट गया था. मीडिया बोल के इस अंक में इससे जुड़े मीडिया कवरेज पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश दिल्ली साइंस फोरम के वैज्ञानिक डी. रघुनंदन और खगोल वैज्ञानिक अमिताभ पांडेय से चर्चा कर रहे हैं.

मोदी सरकार के 100 दिन

वीडियो: मोदी सरकार के 100 दिन की उपलब्धि और नाकामी पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

ब्रिटेन के ईसाई धर्मगुरु ने कहा, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए शर्मसार हूं, माफी मांगता हूं

ब्रिटिश ईसाई धर्मगुरु आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी जलियांवाला बाग पहुंचे और 1919 में हुए नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए ज़मीन पर दंडवत लेट गए. उन्होंने यह भी कहा कि वे इस जगह हुए अपराध के लिए शर्मिंदा हैं.

राम मंदिर बनकर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट हमारा है: उत्तर प्रदेश मंत्री

उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमारा संकल्प है. सुप्रीम कोर्ट हमारा है. न्यायपालिका, यह देश और मंदिर भी हमारा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ऑटो सेक्टर में मंदी के लिए ओला, उबर भी जिम्मेदार

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बीएस6 और लोगों की सोच में आए बदलाव का असर पड़ रहा है, लोग अब गाड़ी खरीदने की बजाय ओला या उबर जैसी कैब सर्विस को तरजीह दे रहे हैं.

बीएचयू: विद्यार्थियों का आरोप, यौन शोषण के दोषी प्रोफेसर को बिना कार्रवाई बहाल किया गया

विशेष रिपोर्ट: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर पर छात्र-छात्राओं ने छेड़खानी और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था. विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने इन्हें जांच में सही पाया और आरोपी प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की थी.

भीमा कोरेगांव मामला: दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के घर पुणे पुलिस का छापा

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हेनी बाबू के नोएडा स्थित घर पर छापेमारी की. बाबू का कहना है कि पुलिस के पास छापा मारने का वारंट नहीं था.

तालिबान के साथ अफगानिस्तान शांति वार्ता का अंत हो गया: डोनाल्ड ट्रंप

तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखने की मंगलवार को प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि बातचीत बंद करने के लिए अमेरिका को अफसोस होगा.

बिहार: सेप्टिक टैंक में दम घुटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में हुई घटना. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में हुई एक अन्य घटना में जहरीली गैस के रिसाव की वजह से कुएं में दो ग्रामीणों की मौत हो गई.

क्यों जारी है मॉब लिंचिंग का सिलसिला?

अपराध जितना भी जघन्य हो आरोपी को सज़ा देना क़ानून का काम है न कि समाज और भीड़ का. उसमें चाहे जितना समय लगे या गलतियां भी हों, जनता द्वारा क़ानून हाथ में लेने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता.