सरकार के हस्तक्षेप या प्रबंधन के दबाव का आरोप लगाना एक कमज़ोर बहाना है- मीडिया पेशेवरों ने स्वयं ही ख़ुद को अपने आदर्शों से दूर कर लिया है. वे बेआवाज़ को आवाज़ देने या सत्ताधारी वर्ग से जवाबदेही की मांग करने वाले के तौर पर अपनी भूमिका नहीं देखते हैं. अगर वे खुद व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे, तो वे व्यवस्था से सवाल कैसे पूछेंगे?
पंजाब के गुरदापुर ज़िले के बटाला में हुआ हादसा. घायल 27 लोगों में से गंभीर रूप से घायल सात को अमृतसर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
केंद्र सरकार द्वारा गैरक़ानूनी गतिविधियां रोकथाम क़ानून (यूएपीए) 1967 में संशोधन को मंज़ूरी दिए जाने के करीब एक महीने बाद ये निर्णय लिए गए हैं. नया क़ानून केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित की सकती है, अगर वह आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें शामिल होता है या उसको बढ़ावा देता है.
मुद्रा योजना पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि इस योजना के तहत जितने अतिरिक्त रोजगार पैदा हुए उसमें आधे से भी ज्यादा स्व-रोजगार थे.
मिर्जापुर के ज़िला मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल ने एफआईआर को सही ठहराते हुए कहा कि किसी स्टोरी को करने का यह कोई तरीका नहीं है. अगर वह प्रिंट पत्रकार हैं तो उन्हें तस्वीरें लेनी चाहिए थी, वीडियो क्यों बनाया. इसलिए हमें लगता है कि वह साजिश का हिस्सा हैं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छह सितंबर को छात्रसंघ चुनाव है. ‘लेफ्ट यूनिटी’ के तहत एसएफआई, डीएसएफ, आइसा और एआईएसएफ, बापसा के साथ फ्रैटर्निटी और एनएसयूआई के साथ एमएसएफ चुनाव मैदान में हैं. एबीवीपी और छात्र-राजद बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं.
कश्मीर प्रेस क्लब ने पत्रकारों और मीडिया संगठनों के लिए इंटरनेट और टेलीफोन सुविधा बहाल करने की मांग करते हुए प्रशासन द्वारा कुछ पत्रकारों से सरकारी आवास खाली करने के आदेश की आलोचना की है.
अनुच्छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर के सौरा में हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ यह युवक पैलेट लगने से घायल हो गया था. हालांकि सेना का कहना है कि युवक की मौत पैलेट से लगी चोट से नहीं बल्कि पथराव से हुई है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के सरपंचों और पंचों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और राज्य में मोबाइल फोन सेवाएं अगले 15-20 दिनों में बहाल करने का आश्वासन दिया.
महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक के पर्यटन मंत्री ने भी कहा है कि उनका राज्य भी जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग में प्रवेश करने के बारे में विचार कर रहा है.
कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की गिरफ़्तारी से नाराज कांग्रेस समर्थक बंगलुरु सहित राज्य के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके साथ ही कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में राज्यव्यापी बंद बुलाया है.
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के निधन पर आयोजित प्रार्थना सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि इस समय ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सिद्धांतों के आधार पर प्रधानमंत्री से बहस कर सकें और बिना किसी चिंता के अपने विचार रख सकें.
वीडियो: असम में भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिए एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई. राज्य के 19 लाख से अधिक लोग एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं. इस मुद्दे पर प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.
बीते शनिवार को जारी हुई एनआरसी की सूची में 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है. जहां सभी राजनीतिक दलों द्वारा एनआरसी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वास्तविक नागरिकों की मदद करने की बात कही जा रही है, वहीं भविष्य को लेकर सूची से बाहर रहे आम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. असम से लौटी द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विभिन्न यूनियनों के समूह ने कहा कि विरोध प्रदर्शन छह सितंबर तक चलेगा. सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी हवाई अड्डों को विकसित और उनका प्रबंधन करने का ठेका अडानी समूह को दे दिया है.