योगी सरकार ने पेश किया बजट, गो कल्याण के लिए करीब 500 करोड़ रुपये आवंटित

उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2019-2020 के बजट में गोशालाओं के रखरखाव के लिए 247.60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. शराब की बिक्री पर लगे विशेष शुल्क से मिले करीब 165 करोड़ रुपये निराश्रित एवं बेसहारा गोवंशीय पशुओं के भरण-पोषण के लिए इस्तेमाल होंगे.

बिहार बालिका गृह: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के लिए सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक को किया तलब

बिहार बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच करने वाली टीम का तबादला नहीं होना चाहिए. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम अवमानना को बहुत ही गंभीरता से लेने जा रहे हैं. आपने देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है. भगवान आपको बचाए.

बिहार बालिका गृह: सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, कहा- बहुत हुआ, बच्चों को बख़्श दें

सुप्रीम कोर्ट ने मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह मामले की सुनवाई पटना से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया. सरकार से कहा, 'हमें यह जानने का अधिकार है कि आप सरकार कैसे चला रहे हैं.'

सीबीआई: केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा-राकेश अस्थाना विवाद से जुड़े अधिकारी का कार्यकाल ख़त्म किया

केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई के डीआईजी अनीश प्रसाद का कार्यकाल बीच में ही समाप्त करते हुए उनके मूल कैडर वापस भेज दिया गया है. वे उन 14 अधिकारियों में शामिल थे, जिनका वर्मा-अस्थाना विवाद के बाद 24 अक्टूबर को तबादला किया गया था.

प्रियंका गांधी का करिश्मा भी यूपी में कांग्रेस को हार से नहीं बचा सकता

भारतीय राजनीति में करिश्माई नेतृत्व ने कई करिश्मे दिखाए हैं, लेकिन किसी भी दौर में करिश्मे के मुकाबले ज़मीनी समीकरण और समुदायों की गोलबंदियां ज्यादा प्रभावी रही हैं. फिलहाल कांग्रेस कम से कम यूपी में तो इन दोनों मोर्चों पर पिछड़ती नज़र आ रही है.

दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 1000 से अधिक मामले, एक की मौत: रिपोर्ट

दिल्ली में स्वाइन फ्लू से कम से कम 14 मौतें हुई हैं, जिनमें सफदरजंग अस्पताल में तीन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 10 और एम्स में एक मौत हुई है. हालांकि, दिल्ली के ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा में प्रदर्शित नहीं किए गए हैं.

देवास्वोम बोर्ड का यू-टर्न, कहा- सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का करता है समर्थन

उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस पर अपना आदेश बाद में सुनाएगा.

योगी सरकार ने सभी विभागों-निकायों में हड़ताल पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया

उत्तर प्रदेश में ​स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संबद्ध महाविद्यालयों में भी योगी सरकार ने जून 2019 तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

विहिप का ऐलान, लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर के लिए कोई अभियान नहीं

राम मंदिर के लिए अध्यादेश की मांग कर रहे विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वह नहीं चाहता कि राम मंदिर निर्माण लोकसभा चुनाव में मुद्दा बने इसलिए चुनाव तक मंदिर निर्माण के आंदोलन को रोका जा रहा है.

मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को समझे जाने की ज़रूरत है कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है, बशर्ते की पत्नी की उम्र 18 साल से कम न हो.

जेएनयू राजद्रोह मामला: अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा- दिल्ली सरकार से जल्द लेकर आएं मंजूरी

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से आवश्यक मंजूरी लेने की समयसीमा बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए टाल दी.

मध्य प्रदेश: गोहत्या के मामले में तीन पर रासुका

खंडवा का मामला, पुलिस ने कहा संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत मामला दर्ज किया. शिवराज सरकार में 2007-16 के बीच गोहत्या के मामले में 22 लोगों को रासुका में गिरफ़्तार किया गया था.

ममता बनर्जी का आरोप, भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने शारदा समूह के मालिक से लिए तीन करोड़

मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जेल में बंद शारदा समूह के मालिक सुदीप्त सेन का एक पत्र साझा किया. 6 अप्रैल, 2013 के इस पत्र में सेन ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को संबोधित करते हुए कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनसे तीन करोड़ रुपये ठगे हैं.

राजद्रोह कानून को खत्म करने का प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार

केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि आपराधिक कानूनों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और इस पर राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से सलाह के बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाता है.